नेपालमा औषधिको मूल्य, गुणस्तर, सहज उपलब्धता, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र औषधि व्यवसायीका समस्याबारे विभिन्न सवाल उठ्दै आएका छन् । अनलाइन औषधि कारोबार र बिरामीको स्वास्थ्य सुरक्षाका विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यिनै विषयमा मानव आवाज अनलाइनका लागि मधु पन्थीले नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाशकुमार खण्डेलवालसँग गर्नुभएको कुराकानी :
नेपालमा औषधिको मूल्य सर्वसाधारणको पहुँचमा राख्न र अनावश्यक महँगो मूल्यमा औषधि बिक्री हुने समस्या नियन्त्रण गर्न सङ्घले के पहल गरिरहेको छ ?
सबैभन्दा पहिले, यहाँ बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपाल र भारत विश्व बजारमै तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध हुने मुलुकहरू हुन् । त्यसैले नेपालमा औषधि अनावश्यक रूपमा महँगो मूल्यमा बिक्री वितरण भइरहेको छ भन्ने धारणालाई तथ्यपरक छैन । उत्पादन लागत, आयात खर्च, कर तथा वितरण प्रणालीमा लाग्ने खर्चजस्ता विभिन्न पक्षलाई आधार बनाइ औषधि व्यवस्था विभागको स्वीकृतिमा नेपालमा औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको छ । सरकारका तर्फबाट औषधि व्यवस्था विभागले हालसम्म जम्मा १ सय १७ ओटा औषधिको मात्र अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP) तोकेको अवस्था छ ।
औषधिलाई सर्वसाधारणको पहुँच योग्य बनाउन नेपालमा विक्री वितरण हुने सबै औषधिको एमआरपी तोक्न सङ्घले पटक पटक आग्रह गरिरहेको छ । औषधिको मूल्य निर्धारणमा व्यवसायीहरुको न्यून भूमिका भएता पनि मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउन सरकार तथा औषधि व्यवस्था विभागसँग सङ्घले नीतिगत संवाद र सहकार्य भने गरिरहेको छ ।
बजारमा बिक्री भइरहेका औषधिको गुणस्तर, म्याद गुज्रिएका औषधिको बिक्री तथा अवैध औषधिको कारोबार रोक्न औषधि व्यवसायी सङ्घको भूमिका कस्तो छ ?
औषधि व्यवसाय प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यसँग जोडिएको व्यवसाय भएको कारणले बजारमा बिक्री भइरहेका औषधिको गुणस्तर कायम राख्ने, म्याद गुज्रिएका औषधिको बिक्री रोक्ने र अवैध औषधिको कारोबार नियन्त्रण गर्ने विषयमा नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ अत्यन्त संवेदनशील छ । यसका लागि हामीले औषधि व्यवसायीहरूलाई आधिकारिक तथा विश्वसनीय स्रोतबाट मात्र औषधि खरिद गर्न, बिलबिजक राख्न, असल फार्मेसी अभ्यास (जिपिपी) लाई अवलम्वन गर्न, औषधिको म्याद र भण्डारण अवस्थाबारे नियमित निगरानी गर्न तथा म्याद गुज्रिएका औषधि बिक्रीयोग्य मौज्दातबाट तत्काल हटाउन र विभागबाट रिकल भएका औषधिको तत्काल विक्री वितरण रोक्ने लगायतका कुरामा सहयोग गर्ने हाम्रो भूमिका रहन्छ ।
औषधिको गुणस्तर परीक्षण, बजार अनुगमन र कानुन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभाग लगायत सम्बन्धित सरकारी निकायको भएता पनि सङ्घले यस विषयमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, नियामकसँग सहकार्य गर्ने र आम व्यवसायीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन अधिकतम प्रयास गरिरहेको छ ।
औषधि व्यवसाय सञ्चालन गदी व्यवसायीहरूले अहिले भोगिरहेका प्रमुख समस्या के-के हुन् ? ती समस्या समाधानका लागि सरकारसँग सङ्घले कस्ता माग राखेको छ ?
वर्तमान अवस्थामा नेपालका औषधि व्यवसायीहरूले विभिन्न किसिमका व्यवसायिक, आर्थिक तथा नीतिगत समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन विशेषगरी, औषधिको अत्यधिक आपूर्ति (ओभर सप्लाई) तथा अत्यधिक उत्पादन (ओभर प्रोडक्सन) का कारण बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धी बढ्दै गएको छ । यसका अतिरिक्त, बैंकको बढ्दो व्याजदर, घरभाडा तथा कर्मचारी व्यवस्थापन खर्चमा भएको वृद्धि, उधारोमा बिक्री गरिएका औषधिको रकम असुलीमा देखिएका कठिनाइ र लगानीको अनुपातमा प्रतिफल घट्दै जानु प्रमुख व्यवसायिक समस्याहरु हुन् ।
त्यसैगरी, औषधि व्यवसायसम्बन्धी नीति तथा नियमहरू समयसापेक्ष परिमार्जन नहुनु, सरकारी निकायबाट हुने अनुगमनमा एकरूपता नदेखिनु, व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति नहुनु, लगानीको सुरक्षा र व्यवसायको निरन्तरता जस्ता विषयवस्तु नीतिगत र आर्थिक समस्याको रुपमा रहेका छन् ।
यी समस्याहरूको समाधानका लागि नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घले सरकारसँग औषधि व्यवसायसम्बन्धी विद्यमान नीति, नियम र कानुनलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । औषधिको मूल्य निर्धारण तथा वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने, व्यवसायीको लगानी सुरक्षित गर्ने, अवैध औषधिको कारोबार नियन्त्रण गर्ने र नियमनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्याको समाधान गर्ने विषयमा सरकारसँग संवाद र सहकार्य गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी, सरकारी निकायबाट हुने अनुगमनलाई मर्यादित बनाउन र विषयगत विज्ञता भएका अधिकारीबाट मात्र गर्न आग्रह गरिरहेका छौँ । पछिल्ला केही घटनामा व्यवसायीहरु असुरक्षित र अपमानित भएकोले अप्रमाणित आरोप लगाउनेलाई सरकारले कानुन बमोजिम दण्डित गर्न जोडदार माग गरेका छौँ ।
नेपाल औषधिमा ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भर रहेको अवस्थामा स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न र अत्यावश्यक औषधिको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न के गर्नुपर्छ ?
नेपाल औषधिमा ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भर रहेको अवस्थामा स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु र अत्यावश्यक औषधिको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हो । यसका लागि सबैभन्दा पहिले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ । औषधि उद्योगमा लगानी गर्न चाहने व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर छुट, आधुनिक प्रविधि भित्राउन सहयोग र अनुसन्धान तथा विकासका लागि प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दा औषधिको गुणस्तर, आपुर्तिको नियमितता र मूल्यमा भने कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन । यदि स्वदेशमा उत्पादित औषधिहरु भन्दा आयातित औषधिहरु गुणस्तरीय र सर्वसुलभ छन् भने स्वदेशी आत्मनिर्भरताको नाममा त्यस्ता औषधिहरुको आयात विस्थापन गर्नुहुँदैन । बरु त्यस्ता औषधिहरुलाई कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ मोडलमा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने कुरा मैले विभिन्न फोरमहरुमा उठाइरहेको विषय हो ।
पछिल्लो समय अनलाइन तथा अनौपचारिक माध्यमबाट औषधि बिक्री गर्ने प्रवृत्तिलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ? बिरामीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सङ्घको योजना के छ ?
पछिल्लो समय अनलाइन तथा अनौपचारिक माध्यमबाट औषधि बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको विषयलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ । प्रविधिको विकाससँगै औषधि तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवामा डिजिटल माध्यमको प्रयोग हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर औषधि सामान्य वस्तु नभई मानिसको जीवन र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील वस्तु भएकाले यसको बिक्री र वितरण निश्चित कानुनी मापदण्ड तथा स्वास्थ्य सुरक्षाका प्रावधान अनुसार हुनुपर्छ ।
नेपाल-भारत खुला सिमानाका कारण अवैध तथा नक्कली औषधिहरू नेपाल भित्रिने र त्यस्ता औषधिहरू अनलाइन माध्यमबाट बिक्री वितरण हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ । अर्कोतर्फ, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य अनौपचारिक माध्यमबाट औषधि बिक्री गर्दा औषधिको गुणस्तर, भण्डारणको उचित अवस्था, म्यादको वैधता तथा प्रयोगसम्बन्धी आवश्यक परामर्शको सुनिश्चितता गर्न कठिन हुन्छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा बिरामीको स्वास्थ्य र औषधि उपचारको सुरक्षामा गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकोले औषधिको अनलाइन कारोबारलाई तत्काल अनुमति दिनु हुँदैन भनिरहेका हौँ ।
