नेपालको शान्ति प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्यहरू पूर्ण रूपमा टुङ्गिन सकेका छैनन् । यही सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा शान्ति प्रक्रियाबारे के लेखेका छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । दलहरूको घोषणापत्रमा प्रयोग गरिएको भाषा, स्पष्टता, कानुनी आधार, संरचनागत सुधारको प्रस्ताव र पीडित-केन्द्रित दृष्टिकोणलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा तिनको गम्भीरता र जिम्मेवारीबोध कति देखिन्छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियालाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको निष्कर्षसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छ। उसले द्वन्द्वकालमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडित सबै व्यक्ति, परिवार र आश्रितलाई न्याय, पुनर्स्थापना, परिपूरण र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने नीति लिने उल्लेख गरेको छ। विशेषगरी सर्वोच्च अदालतको परमादेश, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सन्धि-अभिसन्धि र मानवअधिकारका विश्वव्यापी मूल्य-मान्यताको अनुसरण गर्ने स्पष्ट उल्लेखले कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वप्रति सजगता देखाउँछ । साथै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूलाई पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट पुनर्गठन गर्ने, पीडितको सहमति र सहभागितामा प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसलाई पीडित-केन्द्रित बनाउने प्रतिबद्धता पनि छ । यसले संरचनागत सुधार र प्रक्रियागत विश्वसनीयता दुवैलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । मधेस, थरूहट, जेनजी लगायतका आन्दोलनका पीडितका लागि सामाजिक सुरक्षा प्याकेज ल्याउने उल्लेखले शान्ति प्रक्रियालाई केवल सशस्त्र द्वन्द्वमा सीमित नराखी व्यापक राजनीतिक द्वन्द्वको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने प्रयास पनि देखाउँछ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले शान्ति प्रक्रियालाई विस्तृत शान्ति सम्झौतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छ र त्यसका बाँकी काम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने, सत्य निरूपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता उल्लेख छ । यसले विधायी सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणलाई जोड दिएको देखिन्छ । साथै द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना र परिपूरण प्रदान गर्ने दायित्व स्वीकार गर्दै घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएकाहरूको उपचार, रोजगारी र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने प्रतिब द्धता व्यक्त गरिएको छ । शहीद, बेपत्ता परिवार, घाइते र अपाङ्गका लागि संरक्षण र विशेष सुविधा दिने व्यवस्था गर्ने छुट्टै उल्लेखले द्वन्द्वसम्बन्धी विशेष समूहलाई लक्षित नीति स्पष्ट देखाउँछ । समग्रमा, शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याएर देशलाई स्थायित्वतर्फ लैजानु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको भन्दै कार्यक्रमगत स्पष्टता प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेकपा एमालेको प्रतिबद्धता तुलनात्मक रूपमा सामान्य प्रकृतिको देखिन्छ । उसले मानवअधिकार उल्लङ्घनमा शून्य सहनशीलता अपनाउने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने र पीडितमैत्री न्याय प्रणाली सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि छ । तर, सङ्क्रमणकालीन न्यायका विशेष संयन्त्र-जस्तै आयोगको पुनर्गठन, कानुन संशोधन, बाँकी मुद्दा टुङ्ग्याउने समयरेखा वा कार्यविधिबारे स्पष्ट उल्लेख छैन । त्यसैले नीति-स्तरको प्रतिबद्धता भए पनि कार्यान्वयनको ठोस खाका कम स्पष्ट देखिन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंग्याउन तत्काल काम थाल्ने उल्लेख गरेको छ र ‘न्यायिक कोष ऐन, २०४६’लाई समयानुकूल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कानुनी उपकरणको कार्यान्वयनमा जोड दिएको देखिए पनि आयोगको पुनर्संरचना, कानुन संशोधन, पीडित पुनर्स्थापना वा व्यापक नीतिगत सुधारबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छैन। त्यसैले यसको प्रतिबद्धता सीमित दायरामा रहेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक प्रतिबद्धताका आधारमा आधारमा हेर्दा नेपाली कांग्रेस र नेपनली कम्युनिष्ट पार्टीले शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्षमा पुग्ने विषयमा तुलनात्मक रूपमा बढी विस्तृत, संरचनागत र कार्यान्वयनमुखी प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेका देखिन्छन् । कांग्रेसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यतासहित प्रक्रियागत पारदर्शिता र पीडित सहभागितामा जोड दिएको छ भने नेकपाले कानुन संशोधन र आयोग सुदृढीकरणमार्फत शान्ति सम्झौताका बाँकी काम टुंग्याउने स्पष्टता देखाएको छ । एमालेको प्रतिबद्धता सिद्धान्तगत र सामान्य नीतिमा केन्द्रित छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दृष्टिकोण संक्षिप्त र कानुन कार्यान्वयनमा सीमित देखिन्छ ।
यसरी, तथ्यगत रूपमा हेर्दा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने सवालमा प्रमुख चार राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, तर त्यसको गहिराइ, स्पष्टता र संरचनागत प्रस्तावको स्तर भने फरकफरक देखिन्छ ।
