मानव अधिकार र विधिको शासन शान्तिपूर्ण समाजका आधारभूत सर्त हुन् । शान्ति नभए समाजमा अपराध, अराजकता र निराशा बढ्छ । जहाँ शान्ति हुन्छ, त्यहाँ खुसी, सहजता, स्फूर्ति र प्रगति सम्भव हुन्छ । त्यसैले विकासका लागि शान्ति अपरिहार्य छ । तर, शान्ति सुनिश्चित गर्न कानुनी शासन, दण्डहीनताको अन्त्य, नागरिक सचेतना, न्यायमा समान पहुँच र निष्पक्ष न्याय सम्पादन अनिवार्य हुन्छ ।
नेपाललाई लामो समय ‘शान्तिको देश’ भनेर चिनिँदै आएको थियो । तर, २०५२ सालमा सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वले समाजलाई हिंसा, असुरक्षा र मानव अधिकार उल्लङ्घनको दलदलमा धकेल्यो । यो आन्दोलनका सकारात्मक पक्ष पनि छन् । तर, नेपाली समाजमा सरकारी वा विद्रोही पक्षको त्रासदीपूर्ण वातावरणले झस्काइरह्यो । २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएसँगै सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो । गणतन्त्र स्थापनादेखि सैनिक संरचनाको व्यवस्थापनसम्मका ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भए । बेपत्ता, विस्थापित र पीडित परिवारले अझै पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । २०६३ सालमा रेपिएको शान्ति प्रक्रियाको बिउको अधुरोपनाको प्रमाण हो यो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६० हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । तर, पीडितले अझै सत्य, न्याय र क्षतिपूर्ति नपाउनुले शान्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।
आज समाजमा अपराध र दण्डहीनताको संस्कृति बढ्दै गएको छ । भर्खरै भएको ‘जेनजी आन्दोलन’पछि देखिएको असन्तोषले राज्यको सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व र न्यायिक प्रणालीप्रति अविश्वास झन् बढाएको छ । यसै क्रममा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने नेतृत्वको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको ‘जेल विद्रोह’बाट १३ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी बाहिरिनु शान्ति र सुरक्षामाथिको ठूलो चुनौती हो । यो घटनाले कानुनी शासनमाथि प्रत्यक्ष प्रहार मात्र गरेन, सम्भावित अपराधको लहर आउने गम्भीर सङ्केत पनि दियो । सहकारी ठगी प्रकरणलगायत पाँच/६ प्रकारका मुद्दा त्यति नै जिल्लामा लागेका पूर्व गृहमन्त्री जसरी जेलबाट भाग्दै गर्दा सानका साथ बाहिरिएको दृष्य देखियो यसले समाजमा शान्तिको वातावरण परको विषय झैँ लाग्न थालेको छ ।
सन्दर्भ: सेप्टेम्बर २१ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस
शान्ति प्रक्रियापछि निर्माण भएको संविधान नेपालको राजनीतिक स्थिरता र समावेशी लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो संविधान जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिले लामो समय लगाएर बनाएका थिए । २०६४ चैतमा भएको निर्वाचनपछि गठन गरिएको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण नभएपछि २०७० लालमा फेरि निर्वाचन गरिएको थियो । यसपछि गठित संविधानसभाले तयार गरेको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी गरियो । तर पछिल्ला घटनाक्रमले यसै संविधानमाथि बारम्बार प्रहार भइरहेको छ । संसद् विघटनदेखि सडक आन्दोलनसम्मका घटनाले संविधानको स्थायित्व, राजनीतिक स्थिरता र शान्तिमाथि शङ्का पैदा गरेको छ । उपलब्धि उल्ट्याउने प्रयास मात्र नभई समाजलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
नेपालमा दण्डहीनताको विस्तार, बढ्दो अपराध, असुरक्षा र राजनीतिक अस्थिरताले शान्ति सङ्कटमा परेको छ भने, पटकपटक संसद् विघटन, उपलब्धि उल्ट्याउने प्रयास र सडक आन्दोलनले संविधानलाई निशानामा पारेको छ । शान्ति प्रक्रियाबाट प्राप्त उपलब्धि अधुरै हुँदा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्, जेल विद्रोहजस्ता घटनाले सुरक्षा संयन्त्रप्रति प्रश्न उठाएका छन् र बदलिँदो शक्ति समीकरणले संविधानको स्थायित्व नै चुनौतीमा पारेको छ । यहाँ त जेएनजीलाई चुनौती ठानियो । तर उनीहरू समाधान हुन् । निकै लामो समयदेखिको उकुसमुकुसको वातावरण उनीहरूले देखाएका हुन् । उनीहरूले शान्ति र संविधान विथोल्न खोजेको देखिएन । उनीहरूले त आत्मसम्मान खोजेको पाइयो । स्थायित्व र शान्ति खोजेको देखियो । जेएनजी पुस्ताबाट टाढा रहेर काम नगर्न यो आन्दोलनले खबरदारी मात्रै गरेको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूलाई जनताबाट टाढा नरहन र अन्तरपुस्ता अन्तरक्रिया गर्न आह्वान गरेको बुझिन्छ । मोटरबाटो र भवन बने भनेर मानिसको आत्मसम्मान पाइँदैन । प्रत्यक व्यक्तिको आत्मसम्मान उचो हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि मानव अधिकार र कानुनी शासनको कुनै विकल्प छैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा मात्रै यि दुई सँगै रहन्छन् ।
नेपालले शान्ति र संविधानको जगमा नयाँ यात्रा सुरु गरेको भए पनि बदलिँदो परिस्थितिले देखाएको चुनौती गम्भीर छ । न्याय र मानव अधिकार सुनिश्चित नगरी, दण्डहीनता अन्त्य नगरी, संविधानलाई राजनीतिक मूलधारमा सुदृढ नगरी शान्ति दिगो बन्न सक्दैन । अब पीडितको न्याय, कानुनी शासनको कडाइ, अपराध नियन्त्रण र संविधानको रक्षा (यी चार आधारस्तम्भ)लाई मूलधारमा राखेर अघि बढ्नैपर्छ । नत्र, नेपाल फेरि अराजकता र अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फस्ने खतरा बढ्दै छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट भएगरेका कमजोरीका कारण संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भएको हो । यो सङ्कटको मोचन पनि राजनीतिक दलबाट मात्रै सम्भव छ । तसर्थ सुझबुझका साथ दलहरू दम्भ त्यागेर संविधान र मुलुक जोगाउने बाटोमा लाग्नु नै पर्छ ।
