नेपालको हालको संविधान (२०७२) अन्तर्गत संसद विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिका प्रावधानहरू धारा ७६(७) र धारा ८५ मा उल्लेख छन् । सामान्य परिस्थितिमा, धारा ७६(७) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएमा राष्ट्रपतिलाई संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल र विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्छ ।
अहिलेको घटनामा, यो प्रावधान अनुसारको साधारण प्रक्रिया भन्दा फरक अवस्था देखिएको छ । बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले स्वयम् राजीनामा दिनु भएको छ । संसदबाट नभई संसद बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । यस नियुक्ति प्रक्रिया संविधानको प्रत्यक्ष लेखनमा उल्लेख छैन, तर राजनीतिक सङ्कट र आन्दोलनको दबाब अन्तर्गत, तत्कालको स्थिरता कायम राख्ने उद्देश्यले गरिएको व्यावहारिक कदम हो ।
राजनीतिक दृष्टिले, पहिलो दिनको आन्दोलन र दोस्रो दिन फैलिएको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । त्यसैअनुसार राष्ट्रपतिले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु परेको हो । यसले संविधानको आत्मा-लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सिधा पालन नभए पनि, सङ्कट व्यवस्थापन र तटस्थ प्रशासन सञ्चालनको आवश्यकता अनुसार वैधानिक–राजनीतिक तर्क प्रस्तुत गरेको छ । नेपालमा संसद विघटन भएका ऐतिहासिक घटनाक्रम यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
महेन्द्रको ‘कू’
२०१५ सालको निर्वाचनपछि बनेको पहिलो संसदीय सरकार र पहिलो संसद राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते समाप्त गरी संविधान निलम्बन गर्नु भयो र पार्टी-रहित “पञ्चायत” प्रणालीको स्थापना गर्नु भयो । जसका कारण प्रजातन्त्र लामो समयसम्म निलम्बित रह्यो र २०४६ साल चैत २६ गतेसम्म पार्टी-रहित शासन रह्यो । यतिबेला प्रधानमन्त्री विपी कोइराला र सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । नेपाली कांग्रेसको यो सरकार दुई तिहाई बहुमतको थियो ।
गिरिजाको गल्ती
प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि बनेको पहिलो सरकारमा नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारभित्रको र पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वका कारण बहुमत गुमाउने अवस्था आएपछि संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भयो । २०५१ साल असार २६ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा श्री ५ वीरेन्द्र विरविक्रम शाहदेबबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । नयाँ चुनावले सत्ताको स्थानान्तरण गर्यो तर बहुदलीय राजनीतिमा थप अस्थिरता आयो । चुनावबाट कुनै पार्टीको पनि स्पष्ट बहुमत आएन ठुलो पार्टीको हैसियतले एमालेको सरकार बन्यो । अल्पमतको सरकार नौ महिनामा नै ढल्यो ।
असफल सिफारिस
अल्पमतको सरकार नै धरापमा परेपछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ असार ३ गते श्री ५ वीरेन्द्र विरविक्रम शाहदेवसमक्ष संसद विघटनको सिफारिस गर्नु भयो । तर, सर्वोच्च अदालतले २०५२ सालको भदौ १२ गते उक्त विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । नेकपा एमालेले यतिबेला चलाएको अल्पमतको सरकार २०४६ सालयताका सरकारमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय सरकार हो । यतिबेला नेपाल विकासका लागि अथाह काम भएका छन् जुन त्यस यता त्यो स्केलमा हुन सकेको छैन ।
सिफारिसले सङ्कट
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ साल जेठ ८ गते राति श्री ५ ज्ञानेन्द्र विरविक्रम शाहदेवसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्नु भयो । आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोका कारण अर्को पक्षलाई तह लगाउन अनि पार्टी फुटाउनका लागि देउवाले संसद विघटन गर्नु भएको थियो । छँदाखाँदाको संसद विघटन गरेर ६ महिनाभित्रै आम निर्वाचन गर्ने गरी मितिसमेत घोषणा गरिएको थियो । तर, तोकिएको समयमा चुनाव भएन । ठिक विपरीत, लोकतन्त्र नै गुम्यो र देश प्रतिगमनतर्फ धकेलियो । जननिर्वाचित संसद भङ्ग भएपछि सत्ता देउवाका हातबाट श्री ५ ज्ञानेन्द्र विरविक्रम शाहदेवका हातमा पुग्यो । परिणामस्वरूप लोकतन्त्र नै मासियो ।
राजाको रजगज
बढ्दो हिंसा र माओवादी द्वन्द्व तथा राजनीतिक आरोपप्रत्यारोपको बिचमा श्री ५ ज्ञानेन्द्र विरविक्रम शाहदेबले २०६१ माघ १९ गते मन्त्रिपरिषद्लाई बर्खास्त गरेर प्रत्यक्ष शासन लागू गर्नु भयो । राजनीतिक दलहरूबाट यसको व्यापक विरोध भयो । जसका कारण माओवादी र सात राजनीतिक दलले सहमति गरे र शान्ति सम्झौतासम्म आइपुग्यो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा थियो । परिणामतः २०६१/०६२ सालको आन्दोलन भयो । जसबाट राजाको प्रत्यक्ष शासनमात्रै ढलेन राजतन्त्र नै सकियो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि संसद र संवैधानिक प्रक्रिया फिर्ता गराइएको हो ।
खिस्रिक्क खड्ग
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन गुमाउँदा २०७७ पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नु भयो । सिफारिस लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गर्नु भयो । यतिबेला झण्डै दुई तिहाइको सरकार थियो । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले देशैभर वैधानिक कब्जा गरेको अवस्था थियो । तर, यो अवस्थामा नेतृत्वको हैसियतले ओलीले गम्भीर गल्ती गर्नु भएको थियो । विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले विघटन रद्द गरी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्यो ।
ओली असफल
पार्टिभित्रको द्वन्द्व उग्रतातर्फ गएपछि २०७८ जेठ ६ गते मध्यरातमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पुनः प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नु भयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै सदर गरेपनि सर्वोच्च अदालतले यो निर्णयलाई असंवैधानिक ठहऱ्यायो र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदियो । यसका साथै अदालतले नै बहुमत प्राप्त संसद शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि निर्देशित गर्यो । संसद विघटनको इतिहासमा नेकपा एमालेका नेताबाट गरिएका तीन ओटै विघटन सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदियो । ओली एक्लैले दुई पटक विघटन गर्नुभएको संसद पुनर्स्थापना भयो ।
असंवैधानिक विघटन
जेनेरेशन जेडको आन्दोलनका कारण असहज राजनीतिक अवस्थाको सिर्जना भयो । २०८२ भदौ २३ गते र भदौ २४ गते भएको आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा संसद विघटन गरी २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचनका लागि मिति तोकिएको छ ।
संसद छँदाछँदै संसद बाहिरबाट पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको छ । जुन कुरा संविधानभन्दा बाहिरबाट वा भनौँ संविधानको कुनै धारा नसमातिकन बनाइएको छ । लेख्नलाई त राष्ट्रपति कार्यालयले धारा उल्लेख त गरेको छ । तर संसद जिउँदो छँदाछँदै संसद बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको वास्तविकता घाम जत्तिकै छर्लङ्गै छ ।
नेपालको इतिहासमा भएका संसद विघटन राजनीतिक अस्थिरताका कारण मात्रै भएका छन् । संसद विघटनपछि राजनीतिक सङ्कट चुलिएकै छ । संसद विघटनपछि समाधानतर्फ गएको दृष्टान्त खासै पाइँदैन । केही न केही पसहजताका सृङ्खला देखिन्छन् । शक्ति सन्तुलन तलमाथि हुनु राजनीतिमा स्वभाविक गतिविधि हुन् । लोकतन्त्र जोगाउन सबै लोकतन्त्रवादी दलले लोकका कुरा सुनेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । तसर्थ लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलले आगामी दिनका कदम फुकीफुकी चाल्नु आवश्यक छ ।
