प्रेमलकुमार खनाल
हरेक वर्ष अक्टोबर १७ (असोज ३१ गते) विश्वभर गरिबी उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ ।
गरिबी उन्मूलन दिवस मनाउने सुरुवात सन् १९८७ अक्टोबर १७ मा भएको हो । त्यस दिन फ्रान्सको पेरिसस्थित ट्रोकेडेरो स्क्वायरमा हजारौं मानिसले भेला भई गरिबी विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९२ डिसेम्बर २२ मा पारित प्रस्ताव नं. ४७/१९६ मार्फत अक्टोबर १७ लाई औपचारिक रूपमा गरिबी उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । यस दिवसमा सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय सन्दर्भमा उपयुक्त हुने गरी गरिबी र विपन्नता न्यूनीकरणका ठोस कार्यक्रम र पहलहरू अघि बढाउन आह्वान गरिएको थियो ।
गरिबी विरुद्धको सङ्घर्ष र यसको महत्व
अक्टोबर १७ ले गरिबीमा बाँचिरहेका मानिसहरूको सङ्घर्ष, आत्मसम्मान र योगदानलाई सम्मान गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । यसले गरिबी विरुद्धको लडाइँमा गरिबहरू स्वयम् अग्रपङ्तिमा रहेको कुरालाई स्मरण गराउँछ । यो दिवसले गरिबीमा बाँचिरहेका मानिसहरूको अनुभव र विशेषज्ञता लाई मान्यता दिंदै, उनीहरूकै सहभागितालाई केन्द्रमा राखेर गरिबी अन्त्यतर्फको मार्ग तय गर्न प्रेरित गर्दछ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरिबीमुक्त संसार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सन् २०१८ देखि २०२७ सम्मलाई “गरिबी उन्मूलनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तेस्रो दशक” घोषणा गरेको छ (प्रस्ताव ७२/२३३) ।
विश्वको वर्तमान अवस्था
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२४ मा विश्वमा करिब ८३९ मिलियन मानिस अत्यन्त गरिबीमा बाँचिरहेका छन्-जसको अर्थ हो, ती व्यक्तिहरू दैनिक ३ अमेरिकी डलर वा सोभन्दा कममा जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। यो विश्व जनसंख्याको करिब १०.३ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, १.१ बिलियन मानिस (१०९ देशहरूमा) बहुआयामी गरिबीमा छन्, जसमा बालबालिकाको सङ्ख्या अत्यधिक छ । सहारा दक्षिणी अफ्रिकामा अत्यन्त गरिबी दर सबैभन्दा उच्च (करिब ४६%) छ । दक्षिण र मध्य एशियामा केही सुधार देखिए पनि त्यहाँ पनि ठूलो सख्यामा मानिसहरू अझै गरिबीको चपेटामा छन् ।
विश्व बैङ्कले हालै “अत्यन्त गरिबी रेखा” लाई २.१५ अमेरिकी डलरबाट ३ डलर मा अद्यावधिक गरेको छ, जसले गरिबी मापनको मापदण्ड परिवर्तन गरेको छ । यसले धेरै मानिसहरूलाई नयाँ मापन अनुसार गरिबीको रेखामुनि ल्याएको छ ।
तर, कोभिड-१९ महामारी, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, सङ्घर्ष र आर्थिक मन्दीका कारण गरिबी उन्मूलनको गति सुस्त भएको छ । यसैले सन् २०३० सम्म अत्यन्त गरिबी अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्य (SDG) हासिल गर्न कठिन देखिएको छ ।
मार्क्सवादी दृष्टिकोण
मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनुसार गरिबी पूँजीवादी व्यवस्थाको अन्तर्निहित विशेषता हो, सुधार गर्नुपर्ने “त्रुटि” होइन ।
कार्ल मार्क्सका अनुसार पूँजीवाद भित्र गरिबी अन्त्य सम्भव छैन-यसको लागि उत्पादनका साधनहरूको निजी स्वामित्व अन्त्य गरी सर्वहारा वर्गद्वारा प्रणाली प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ ।
मार्क्सले गरिबीलाई बुर्जुवा वर्गद्वारा श्रमिक वर्गमाथिको शोषणको प्रत्यक्ष परिणाम माने । त्यसैले, मार्क्सवादी अर्थमा गरिबी उन्मूलन भनेको वर्गविहीन समाजको निर्माण हो, जहाँ सम्पत्ति सामूहिक रूपमा स्वामित्व र वितरण हुन्छ र सामाजिक असमानता समाप्त हुन्छ ।
नेपालमा गरिबीको अवस्था
नेपालमा हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक न्यूनतम उपभोग खर्च रु. ७२,९०८ निर्धारण गरिएको छ । यसभन्दा कम खर्च गर्नेलाई गरिबीको रेखामुनि वर्गीकृत गरिएको छ ।
यसअघिको (२०६६/६७) गरिबी रेखा रु. १९,२६१ मात्र थियो । हालको नयाँ मापदण्ड अनुसार खाद्य गरिबी रेखा रु. ३५,०२९ र गैरखाद्य गरिबी रेखा रु. ३७,८७९ निर्धारण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार हाल नेपालमा २०.२७% जनसङ्ख्या (करिब ६० लाख) गरिबीको रेखामुनि छ ।
सहरी क्षेत्रमा १८.३४% र ग्रामीण क्षेत्रमा ६४.१६% जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ । गिनी सूचकाङ्क ०.३० रहेको छ, जसले असमानता अझै कायम रहेको देखाउँछ ।
नेपालमा गरिबीका कारण र चुनौती
नेपालमा नवउदारवादी आर्थिक नीतिले असमानता बढाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खानेपानी र यातायात जस्ता आधारभूत सेवामा निजीकरण र व्यापारीकरण बढेकाले निम्न तथा मध्यम वर्गका नागरिक पनि सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।
भूमिहीनता, दोहोरो भूस्वामित्व, परम्परागत खेती प्रणाली र न्यून उत्पादनले कृषकहरूलाई वर्षदिन खान नपुग्ने अवस्थासम्म पुर्याएको छ ।
गरिबी न्यूनीकरणका उपायहरू
गरिबी निवारणका लागि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र संरचनागत उपायहरू आवश्यक छन्-
- सबैका लागि निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
- सीपमूलक र व्यावसायिक तालिमहरू मार्फत बेरोजगार जनतालाई रोजगारीयोग्य बनाउनु आवश्यक छ ।
- दुर्गम क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गरी प्रत्येक प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्छ ।
- कृषि, पर्यटन, निर्माणजस्ता श्रममुखी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।
- साना किसान र घरेलु उद्योगलाई सस्तो पूँजी र ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
- सिंचाइ, मल, बीउबिजन, कृषि प्रविधिको पहुँच बढाई उत्पादन र बजार सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
- महिला उद्यमशीलता र सस्तो कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराई उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनुपर्छ ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजनाहरू (ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, एकल महिला आदि) प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
- स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाई, स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ ।
गरिबी उन्मूलन कुनै एक दिवस मनाएर सम्भव हुँदैन; यो निरन्तर सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रिया हो । गरिबी अन्त्यका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायबीचको समन्वय, समान अवसर, सीप र न्यायसंगत वितरणको संयोजन अपरिहार्य छ ।
