लोकतन्त्र र मानव अधिकार एक अर्काका परिपूरक हुन् भनिन्छ । तर, पछिल्लो समय २०६२/०६३ सालको परिवर्तनपछि लोकतन्त्रको स्थापना भयो भनिए पनि मानव अधिकारका मुद्दामा त्यसयता अपेक्षाअनुसारको काम हुन सकेन । परिणामस्वरूप नागरिक असन्तुष्टी हिंसात्मक गतिविधि र तोडफोड तथा आगजनीका रूपमा प्रष्फूटित भयो । अहिलेको जेनजी आन्दोलनको बीउ जनअपेक्षा अनुसारका काम नहुनु पनि हो ।
हिंसात्मक द्वन्द्वबाट शान्तिको बाटोमा लम्किएको राजनीतिक अवस्थालाई सङ्क्रमणकालका नाममा लम्ब्याइँदा मानवअधिकारमैत्री कामहरू हुन सकेनन् । द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकार समुदाय अझै पनि अधिकार बहालीका लागि सङ्घर्षरत छन् । द्वन्द्वकालीन उल्लङ्घनकर्तालाई कारबाही र पीडितको न्याय सुनिश्चित नगरी ‘सङ्क्रमणकाल’ का नाममा उन्मुक्ति दिन नहुनेमा अधिकारकर्मीहरू जोड दिन्छन् । मानवअधिकारको सम्मान गरे मात्र लोकतन्त्र जीवित रहन्छ भन्नेमा उनीहरू एकमत छन् ।
राजसँस्थाले पटकपटक जनताका अधिकार हरण गरेकाले २०६२/०६३ सालमा जनताले राजतन्त्रको जरो उखेलिदिएको राजनीतिक दलहरूको दाबी छ । तर अहिले फेरि राजावादी शक्तिहरू मुण्टो ठड्याउन थालेका छन् । यसको कारण परिवर्तनकारी शक्तिले जनइच्छाअनुसार काम गर्न नसक्नु र आफ्ना बाचा पूरा गर्न असफल हुनु हो ।
सर्वसाधारण कुनै कारणबिनै सडकमा ओर्लँदैनन् । निरङ्कुशता वा दमन जब सहनसक्नु हुँदैन, तबमात्र ज्यानको बाजी लगाएर सडकमा आउँछन् । यही कारणले २०६२/०६३ सालमा आम नागरिक सडकमा उत्रिएका थिए । त्यस आन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक संरचनालाई संस्थागत गर्न राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुनुपर्नेमा सत्ताकै छिनाझम्टीमा रमाइरहे । यसले न दललाई फाइदा भएको छ न जनतालाई । देश उल्टो बाटोतर्फ धकेलिन पुग्यो ।
२०५४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले गाउँगाउँमा विकासको लहर ल्याएको थियो । यो लहर २०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकारले शुरू गरेको पहलको निरन्तरता थियो । त्यसको प्रभाव र उपलब्धिलाई अन्य दलहरूले समेत अस्वीकार गर्न सकेनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमको सुरुवात एमालेले गरे पनि त्यसलाई सबै दलले निरन्तरता दिनु सकारात्मक पक्ष हो । तत्कालीन अल्पमत सरकारकै पहलमा सीमित बजेट वृद्धि भई गाउँको विकासमा जनलहर आएको हो भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसका नेता रामकृष्ण चित्रकारले यो पङ्त्तिकारसँग बताउनु भएको छ ।
तर, २०५९ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदा स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरियो । निर्वाचन हुन नसकेकाले समयावधि बढाउने प्रसङ्ग सतहमै आए पनि तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थका कारण स्थानीय निकायलाई ‘ढुस’ बनाइयो । त्यसयता बढेको विकृति र विसङ्गति सीमाभन्दा बाहिर पुगेको छ । कर्मचारीहरूले केही प्रयास गरे पनि निर्वाचित प्रतिनिधि सरह जनप्रतिनिधिमुखी उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सकेनन् ।
लोकतन्त्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिबिना जीवित रहँदैन । त्यसयता प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने, चुनाव नगरी माओवादीलाई सिट बाँड्ने जस्ता गैरलोकतान्त्रिक कार्य भए तर स्थानीय सरकारबारे सोचिने काम भएन । अहिले संविधानमै स्थानीय सरकारलाई अधिकारसहित स्थापित गरिएकाले लोकतन्त्रको जगेर्ना र गाउँको विकासका लागि जनताले विवेकपूर्ण मतदान गर्न आवश्यक छ ।
२००७ सालको परिवर्तनले मानवअधिकार स्थापित हुने अपेक्षा जगाएको थियो तर दशकभरमै त्यो तुषारापात भयो । २०१७ सालमा पञ्चायती निरङ्कुशता सुरू भएपछि पटकपटक प्रजातन्त्रका आन्दोलन भए । २०४६ सालको पुनःस्थापनापछि दलहरूले उपलब्धि रक्षा गर्न सकेनन् । जनअपेक्षाअनुसारका काम नगरेपछि अस्थिरता बढ्यो र २०५९-२०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रजातन्त्रमा प्रहार गरियो । त्यही बेला दलहरूले एकताको मूल्य बुझे । सोही एकताले २०६२/०६३ को आन्दोलन सम्भव भयो । तर लोकतन्त्र स्थापना भएको २० वर्ष बित्दा पनि लोकतान्त्रिक शासन र आचार व्यवहार अपेक्षित रूपले विकास हुन सकेको छैन । तर, त्यो एकता लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने विषयमा कायम हुन सकेन । फेरि सत्ताकै स्वादमा दलहरू रुमल्लिए ।
लोकतन्त्रले निरङ्कुश, भ्रष्ट र दमनकारी शासकको उदय रोकिन्छ । यसले नागरिकलाई मौलिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको अवसर दिन्छ । लोकतान्त्रिक सरकारले मात्रै सबैलाई सहभागी हुने, मत दिने र आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण दिन सक्छ । त्यसैले ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक लोकतन्त्रकै पक्षमा उभिएका छन् ।
प्रजातन्त्र अर्थात लोकतन्त्रले प्रभावकारी सहभागिता, समान मताधिकार, सुशिक्षित निर्णयक्षमता, कार्यसूचीमाथि नागरिक नियन्त्रण, सम्पूर्ण वयस्कको संलग्नता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जनतालाई बाहिर राखेर कुनै पनि निर्णय नगर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । दलका नेताहरूले यही पक्षलाई नभुले लोकतन्त्र संस्थागत विकासतर्फ अघि बढ्छ । लोकतन्त्रले दमन अन्त्य, अधिकार बहाली, स्वतन्त्रता, नैतिक स्वायत्तता, समानता, शान्ति र समृद्धि सबैलाई दिन सक्छ ।
अहिले विकसित घटनाक्रमले फेरि एकपटक स्पष्ट पारेको छ कि गैरसंसदीय सरकार लोकतान्त्रिक अभ्यासको विकल्प हुन सक्दैन । इतिहासले देखाएझैँ निरङ्कुशता क्षणिक रूपमा स्थापित भए पनि अन्ततः जनताले सडकमा ओर्लिएर त्यसलाई ढाल्छन् । लोकतन्त्रमा देखिएका कमजोरी वा अव्यवस्था सुधार र निर्वाचन प्रक्रियामार्फत समाधान गर्न सकिन्छ, विस्थापित गरेर होइन । जनताले सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने एक मात्र वैधानिक बाटो निर्वाचन हो । त्यसैले लोकतन्त्रलाई जोगाउन, दलहरूलाई उत्तरदायी बनाउन र नागरिक अधिकारलाई बलियो पार्न निष्पक्ष, नियमित र स्वच्छ निर्वाचनको विकल्प कुनै हालतमा छैन भन्ने सत्यलाई सबै राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वले आत्मसात गर्नैपर्छ ।
