ईश्वर थापा
नेपालमा लोकतन्त्रले अन्य शासन प्रणालीहरूको तुलनामा जनतालाई उल्लेखनीय अधिकार दिएको देखिएको छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले देशको विकास तथा मानवीय स्वतन्त्रतामा महत्वपूर्ण योगदान दिएको हो । पूर्व संसद गोपाल गुरागाईँका अनुसार नेपालको इतिहासमा हेर्दा, राणाकालीन निरंकुश शासन, पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रको तुलनामा वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रणालीले नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । नेपालमा लोकतन्त्र आएपश्चात सङ्घीय संरचनामार्फत शक्ति विकेन्द्रीकरण र स्थानीय सरकारको सशक्तिकरण भएको गुरागाईको भनाइ छ । उहाँले समावेशी प्रतिनिधित्व र सामाजिक विविधताको मान्यता, मौलिक अधिकारको संवैधानिक संरक्षण, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी शासनको अभ्यास तथा स्वतन्त्र प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता भएको बताउनु भयो ।
नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुन्दरबाबु श्रेष्ठले लोकतन्त्र आएको धेरै समय भएपनि अझै चुनौतिहरू रहेको उल्लेख गर्नु भयो । चुनौति रहेपनि लोकतन्त्रले नेपालमा आर्थिक नीतिहरूको पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सहभागितामूलक विकासको वातावरण सिर्जना गरेको बताउनु भयो । उहाँले यसले विकास कार्यक्रमहरूलाई बढी जनमुखी र प्रभावकारी बनाएको दावी गर्नुभयो । नेपालको संविधानसभामार्फत जनताले आफैँ संविधान लेख्न पाउनु र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुनु नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा मानिन्छ । जनप्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानले सबै वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । २०६२/६३ अगाडि नेपालमा एकतन्त्रिय शासन रहेको र उसले भने बमोजिम अधिकार पाउने व्यवस्था रहेको थियो ।
मानव अधिकार एलाइन्स धनकुटाका अध्यक्ष खिन्द्र अधिकारीले नेपालमा तुरुन्त हेर्दा लोकतन्त्रमा केही छैन भन्ने भ्रम पार्न खोजिएको बताउनु भयो । उहाँले केन्द्र सरकारमा राजनीतिक स्थिरता नहुँदा केही निराशा आएको हो कि भन्ने देखिएको छ तर, सहमतिको संस्कृति विकास गर्न सकेमा यसको प्रभावकारिता अझ बढ्ने अधिकारीको भनाइ छ । अधिकारीका अनुसार लोकतन्त्रले शान्ति प्रक्रियाको सफल कार्यान्वयन र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । यस्तै नेपालमा स्थानीय चुनावहरू नियमित रूपमा सम्पन्न हुनु, नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढ्नु, र सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता बढाउने प्रयासहरूले लोकतन्त्रको जग बलियो बनाएको उहाँको भनाइ छ ।
अधिकारीले लोकतन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अझै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्धन, न्यायमा समान पहुँच र सामाजिक–आर्थिक असमानता न्यूनीकरण जस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनकुटाका अध्यक्ष विदुर खवासले नेपालमा लोकतन्त्रअघि सेन्सरसिपका आधारमा सरकारका कुरा मात्रै मिडियाले लेख्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । तर, अहिले हरेक पत्रकारले आफैँ मिडियाको मालिक बनेर जनताका कुरा लेख्न र देखाउन पाएको बताउनु भयो । उहाँले राजनितिक दलको भूमिकाले लोकतन्त्रमा केही प्रश्न उठेको बताउनु भयो । खवासले लोकतन्त्रका लागि नेपाली पत्रकारिताको भूमिका निकै ठूलो रहेको र दलका नेताहरु जनप्रतिनिधि बनेपछि नराम्रा कुरा सच्याउने भन्दापनि लुकाएर नराम्रो मात्रै गर्न खोज्दा लोकतन्त्रमा केही समस्या आउन खोजेको बताउनु भयो ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नहुँदा महिलाहरु श्रीमान बितेमा सति जानुपर्ने, पढ्न विद्यालय जान नपाउने, दलित समुदाय छुट्टै बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको दलित एकता समाज धनकुटाकी अध्यक्ष कोपिला शङ्करको भनाइ छ । उहाँले लोकतन्त्रपछि जनताले आफ्नै प्रतिनिधीमार्फत लेखेको संविधान आएपछि महिलाहरु राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्याधिस बनेर देश चलाएको बताउनु भयो । २०६२/६३ पछि हरेक टोल टोलमा सडक विजुली र इन्टरनेटको पहुँच पुगेको पनि शङ्करको भनाइ छ । नेतृत्वमा पुगेका केहीले सन्तोषजनक ढङ्गले काम नगरेको उहाँको गुनासो छ । तर, सन्तोषजनक ढङ्गले काम नगर्नेलाई केही समयपछि फेर्न पाउने अधिकार रहेकोले काम गर्नसक्ने जनप्रतिनिधि छान्न सकिने उहाँको भनाइ छ । बंशका आधारमा हुने नेतृत्वले जे गरेपनि चुप लागेर बस्नुपर्ने बाध्यता भएपनि लोकतन्त्रमा चित्त नबुझे अर्को निर्वाचनमा प्रतिनिधी फेर्न पाउने अधिकार रहेको छ । लोकतन्त्रमा जनताका छोराछोरी शासन सत्तामा पुग्ने हुँदा देश सबैको हो भन्ने अनुभुति हुने उहाँको भनाइ छ । “लोकतन्त्र नेपालको लागि सर्वोत्तम विकल्प हो ।”-शंकरले भन्नुभयो-“यसले नेपालको विविधतालाई सम्मान गर्दै एकता, समृद्धि र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणका लागि ठोस आधार प्रदान गरेको छ ।”
नेपालको इतिहासलाई मिहीन ढङ्गले हेर्ने हो भने राजाहरू संवैधानिक भएर बस्न कहिले पनि तयार भएनन् । राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि नै आक्रमण गरेका थिए । राजा वीरेन्द्रलाई पनि २०४६ सालको जनआन्दोलनको बलले संवैधानिक बनाएको संविधानसभा सदस्य हेमराज भण्डारीले बताउनु भयो । अहिले राजावादीहरू लोकतन्त्रभन्दा राजतन्त्र ठीक हो भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन् । हिजो जसले राजाको शासन देख्न र भोग्न पाएनन् उनीहरूलाई यस्तो भ्रम राजावादीहरूले पारेका हुनसक्छ । यसमा सामाजिक सञ्जालको तथ्यहीन सूचना र प्रायोजित भाष्यहरूले पनि काम गरेको देखिन्छ तर आमजनता राजतन्त्र पुनस्र्थापना आन्दोलनको पक्षमा नभएको भण्डारीको दावी छ । आन्दोलन त्यति सजिलै उठ्ने कुरा पनि होइन । आन्दोलनले आमजनताको विचार र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ। राजावादीहरूको आन्दोलनले सबै जाति र समुदायका मान्छेको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । जनतामा दल र नेताप्रति तीव्र आक्रोश र असन्तुष्टि देखिन्छ र नेता र तिनका आसेपासेले सत्ता र शक्तिलाई राज्यको स्रोतसाधन दोहन गर्ने माध्यम नै बनाएका छन् ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन भएका छन् । तर, त्यसको प्रतिफल आममानिसबीच पुग्न सकेन । यसर्थ लोकतन्त्र सबलीकरणका लागि आम जनताको चासो र सरोकारको मुद्दामा दलहरूले काम गर्न सक्नुपर्छ । यदि दल र तिनका नेताले इमानदारीपूर्वक काम नगर्ने हो भने तिनको विकल्प जनताले खोज्न सक्छन् । तर, लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र कदापि हुन नसक्ने पूर्व संसद राजकुमार राईको भनाइ छ । “लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र नै हो ।”- राईले भन्नुभयो-“जुन लोकतन्त्रले सबै जाति, लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्रका मानिसलाई राज्यको संरचना र निकायमा बढीभन्दा बढी सहभागिता गरोस् र मुलुकको समग्र आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान रहोस् ।”
