काठमाडौँ । द्वन्द्वपीडित समुदायले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै खुला आव्हानपत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडितका विभिन्न सङ्घसंस्था, सञ्जाल तथा अभियन्ताहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको उक्त पत्रमा सरकारको १ सय बुँदे कार्यसूची तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदामा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई समेटिएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ कि सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि हजारौँ पीडितले सत्य, न्याय र परिपूरण पाउन नसकेको अवस्था कायम छ ।
“राज्यको उदासीनता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पीडित समुदाय निरन्तर अपहेलित हुँदै आएको छ ।”-पत्रमा उल्लेख छ ।
पीडितहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको लामो समय बित्दा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको आरोप लगाएका छन् ।
आयोगहरूमा भएको नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी र राजनीतिक भागबण्डामा आधारित रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
उनीहरूले वर्तमान आयोगका आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादास्पद रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जानकारी पनि दिएका छन् ।
साथै, विद्यमान कानुनका केही प्रावधानहरूले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको संशोधन आवश्यक रहेको माग गरिएको छ ।
खुला पत्रमार्फत द्वन्द्वपीडित समुदायले सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग अघि सारेको छ । जसमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने, आयोगहरूको वैधता सुनिश्चित गर्ने, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया अपनाउने, कानुन संशोधन गर्ने, पीडितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा परिपूरणसम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउने जस्ता विषयहरू समावेश छन् ।
पीडित समुदायले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई विगतको मात्र नभई भविष्यमा द्वन्द्व दोहोरिन नदिनका लागि पनि आधारभूत शर्तको रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले सरकारलाई यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।
उक्त खुलापत्रमा देशभरका ४० भन्दा बढी द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था, सञ्जाल र व्यक्तिहरूको समर्थन रहेको जनाइएको छ ।
