काठमाडौँ । जबाफदेहिता निगरानी समितिले अभियोग संशोधनको आवरणमा सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता संवेदनशील कसुरका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
समितिले यस्तो निर्णयले स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मूल्य–मान्यतामा गम्भीर आँच पुग्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
समितिले २०८२ माघ ५ गते जारी गरिएको प्रेस वक्तव्यमा समितिले न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिने निहित उद्देश्यसहित गरिएको अभियोग संशोधनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनलगायत विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूले व्यक्त गरेको चासोसँग आफूहरू पूर्ण रूपमा ऐक्यबद्ध रहेको समितिको भनाइ छ ।
समितिका अनुसार सार्वजनिक हित प्रवर्द्धनका लागि विधि–प्रक्रिया अपनाएर अपवादका रूपमा केही मुद्दा फिर्ता लिन सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको दुरुपयोग गरी सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर कसुरमा अभियोग खेपिरहेका व्यक्तिलाई चोख्याउने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई छैन । यस्तो कार्य संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग भएको समितिको ठहर छ ।
प्रेस वक्तव्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रबि लामिछानेलगायतलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले गरिएको निर्णयले दण्डहीनता र कुशासनलाई प्रश्रय दिने उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको स्वतन्त्र न्यायिक परीक्षणलाई सहजीकरण गर्नुको साटो न्यायिक प्रक्रियामै अवरोध सिर्जना गर्ने निर्णयको कुनै औचित्य नरहेको समितिको निष्कर्ष छ ।
सुशासनको कार्यादेश पाएको नागरिक सरकारका महान्यायाधिवक्ताबाट यस्ता निर्णय आउनु विडम्बनापूर्ण भएको समितिको टिप्पणी छ ।
दण्डहीनता अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यको विपरीत अख्तियारको दुरुपयोग हुनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको आघात भएको उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले अभियोग संशोधनको आवरणमा गरिएको मुद्दा फिर्ताको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र भविष्यमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पुग्ने यस्ता कार्य दोहोरिन नदिने सुनिश्चितता गर्न जोडदार माग गरेको छ ।
यदि कसैउपर प्रतिशोधपूर्ण अभियोजन भएको भए त्यसको निरुपण सम्बन्धित अदालतबाट हुनेमा समितिले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
