जेन–जेड आन्दोलनपछि नेपालको निर्वाचन विश्वासको पुनर्निर्माण कि पुरानै सङ्कट ?
२०२५ सेप्टेम्बर ८ र ९ मा काठमाडौंमा भएको ‘युथक्वेक’ आन्दोलनपछि, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा २०२५ सेप्टेम्बर १२ मा अन्तरिम सरकार गठन गरियो । उक्त सरकारलाई २०२५ मार्चभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने म्यान्डेट दिइएको छ । आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो, ८४.४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो र २ हजार ३ सय भन्दा बढी मानिसले रोजगारी गुमाएका थिए । तोकिएको समयसीमाभित्र निर्वाचन गराउने सरकारी प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि, निर्वाचन प्रक्रियाप्रति जनसाधारणको संशय झन् बढ्दै गएको छ ।
जेन–जेड आन्दोलनपछि सरकारले निर्वाचनको तयारी सुरु गर्यो र २०२५ मार्च ५ लाई निर्वाचन मिति तोकियो । निर्वाचन आयोगले नयाँ राजनीतिक दल दर्ता तथा नयाँ मतदाता नामावली दर्ताको प्रक्रिया खुला गर्यो । अघिल्ला निर्वाचनमा सहभागी भइसकेका दलहरू समेत गरी कुल १ सय ४३ राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भए र आगामी निर्वाचनका लागि १० लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता नामावलीमा समावेश भए ।
नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) जस्ता प्रमुख राजनीतिक दलहरू पनि निर्वाचनका लागि दर्ता भएका छन् । तर, यी दलहरू महाधिवेशनको ढिलाइ र आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षका कारण निरन्तर आन्तरिक समस्यामा अल्झिरहेका छन् । जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक सुधार गर्नु अपरिहार्य भएको छ । अर्को ठूलो चुनौती भनेको भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको वास्तविक प्रतिबद्धता र ठोस कार्यान्वयन देखाउनु हो, किनकि जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक दलहरूमाथि लागेको प्रमुख आरोप नै भ्रष्टाचार थियो । आन्दोलनले उठाएका सवालहरू सम्बोधन गर्न दलहरूले सुधार र पुनर्संरचना गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
सबै दलको सरकार गठन गर्ने विषयमा चलिरहेको बहसले निर्वाचन थप स्थगित भई राजनीतिक सङ्क्रमण अझै लम्बिन सक्ने सम्भावना छ । यसैबिच एमाले र कांग्रेस दुवैले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । यी दलहरू निर्वाचनका लागि दर्ता भइसकेका भए पनि अदालतको फैसलाको प्रतीक्षामा छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि अन्ततः निर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ, जसले प्रक्रिया थप लम्ब्याउन र अनिश्चितता बढाउन सक्छ ।
राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रचारका लागि अनुकूल वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । आन्दोलनका क्रममा जेलबाट भागेका करिब ६ हजार कैदीबन्दी अझै फर्किएका छैनन् । फर्काइएको छैन । र, करिब ७ सय थान हतियार बरामद हुन बाँकी छन् । साथै, निर्वाचनका बेला शान्तिपूर्ण वातावरण कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषयमा सुरक्षा निकायहरू अझै आशङ्कित छन् र जेन–जेड युवाहरू तथा राजनीतिक दलहरूबिच झडप हुन सक्ने रिपोर्टहरू पनि आएका छन् । यद्यपि, सरकारले अस्थायी निर्वाचन सुरक्षाकर्मी भर्ना गर्ने योजना बनाएको छ र निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई परिचालन गर्ने स्वीकृति पनि लिइसकेको छ ।
जेन–जेड युवाहरूले दक्षिण–पूर्व तथा पूर्वी एसिया (मलेसिया, दक्षिण कोरिया र जापान) र खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकहरूको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेका छन् । सन् २००८ देखि २०२४ सम्म सरकारले करिब ५.७ मिलियन श्रम स्वीकृति जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि आप्रवासी श्रमिकहरूको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न नीति अवलम्बन गर्न र समाधान खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले विज्ञ र नीति अनुसन्धान संस्थासँग आप्रवासी श्रमिकका लागि ई–भोटिङको सम्भावनाबारे छलफल सुरु गरेको छ । यद्यपि ई–भोटिङको सम्भावनाबारे व्यापक बहस भइरहे पनि नीति र कार्यान्वयनसम्बन्धी ठूला चुनौतीहरू अझै बाँकी छन् । नेपालका दूतावासहरू सीमित भएकाले हतारमा ई–भोटिङ लागू गरिएमा थोरै मात्र आप्रवासी श्रमिक लाभान्वित हुन सक्छन् । छोटो समयमै निर्वाचन आयोगको क्षमता र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ, यद्यपि एक वा दुई स्थानमा परीक्षण (पाइलट) गर्न सकिने सम्भावना भने रहन्छ ।
निर्वाचन राजनीतिक दलहरूका लागि जनतासँग पुनः जोडिन र वैधता पुनः प्राप्त गर्ने अवसर हो । आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्व र दलहरू दुवैको वैद्यतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । त्यसैले समयमै निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सरकार, राजनीतिक दल र युवाहरूबिच सम्वाद अपरिहार्य छ । यसले लोकतान्त्रिक स्पेस र विधिको शासन संरक्षण गर्न वैद्य आधार प्रदान गर्छ । यदि निर्वाचन टारियो भने लामो अनिश्चितताले वर्तमान प्रणाली र संविधानप्रति जनताको निराशा र असन्तोष अझै गहिरो बनाउन सक्छ । अब सबै पक्षले पुनर्विचार गर्दै अझ समावेशी लोकतान्त्रिक स्पेस निर्माणका लागि सँगै काम गर्ने समय आएको छ । नेपालले छिमेकी मुलुकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग पनि आवश्यक छ, जसले वर्तमान सङ्क्रमणलाई स्थायित्व र समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउन मद्दत पुर्याउन सक्छ ।
- (निरौला, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं, नेपालको द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास विभागका दर्शनचार्यका अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ ।) ↩︎
