पोखरा । पोखराको नदीपुरस्थित पद्म नर्सिङ होमलाई ५० शैयाबाट १ सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने प्रक्रियामा आर्थिक लेनदेन भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलले आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
एमाले गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालयले २०८३ असोज ४ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत घटनाको तथ्य र सत्य छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको जनाएको छ ।
दलकी प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा संसदीय दलका सदस्य तथा संसदीय बोर्ड सदस्य वेदबहादुर गुरुङ र एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव धनञ्जय दवाडी सदस्य रहनुभएको छ ।
समितिलाई आवश्यक कार्यादेशसहित छानबिन अघि बढाउन भनिएको छ । पद्म नर्सिङ होमलाई १ सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने विषयमा आर्थिक सौदाबाजी भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक भएका समाचार तथा सामग्रीमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री एवम् एमालेका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणबहादुर पाण्डे र उहाँका स्वकीय सचिव यादव पौडेलको संलग्नताबारे आरोप लगाइएको छ ।
अस्पतालको क्षमता विस्तारको अनुमति दिलाउने क्रममा २० लाख, २५ लाख हुँदै ३० लाख रुपियाँसम्म रकमबारे कुराकानी भएको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको थियो ।
अस्पतालको खाताबाट पौडेलको नाममा ३० लाख रुपियाँको चेक काटिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ ।
तर, आरोपमा जोडिएका पाण्डे र पौडेलले आर्थिक लेनदेनको आरोप अस्वीकार गर्नुभएको छ । पौडेलले आफ्नो नाममा चेक काटिएको भए पनि आफूले रकम नलिएको र चेक किन काटिएको हो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभएको छ ।
तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री पाण्डेले पनि आफूले कुनै रकम नलिएको दाबी गर्दै अस्पतालले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको भए नियमअनुसार अनुमति दिनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताउनुभएको छ ।
अस्पताल सञ्चालक पक्षले तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. युवानिधि बसौलाले रकम मागेको आरोप लगाएको सार्वजनिक सामग्रीमा उल्लेख छ । बसौलाले भने आफूले रकम नमागेको र कुनै गलत काम नगरेको बताउनुभएको छ ।
आरोप, दाबी र प्रतिदाबी सार्वजनिक भए पनि आर्थिक लेनदेन भएको वा नभएको तथा त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिका के थियो भन्ने विषयको आधिकारिक निष्कर्ष आउन बाँकी छ ।
एमालेले गठन गरेको समितिले सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी लिने, सार्वजनिक भएका विवरण तथा कागजात अध्ययन गर्ने र घटनाको तथ्यसत्य पत्ता लगाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनपछि मात्रै घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे पार्टीले थप धारणा बनाउने जनाइएको छ ।
