काठमाडौँ । मन्त्री कुलमान घिसिङको डिजाइनमा आफैँ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी छुट्टै बन्दसूची पेश गर्न पाउँ भन्दै निर्वाचन आयोग पुगेपनि रित्तो हात फर्किएको छ ।
केहि दिन अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग एकता गरे पनि उज्यालो नेपाल पार्टीले रास्वपासँगको एकता प्रक्रियामा समस्या देखिएपछि छुट्टै बन्दसूची पेश गरिपाउँ भन्दै उक्त पार्टीका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय, केन्द्रीय सदस्य श्री गुरुङ, ज्ञानेन्द्रकुमार तामाङलगायतको टोली आयोगमा पुगेको थियो ।
पार्टीका अध्यक्ष उपाध्याय रास्वपासँगको सहमतिमा हस्ताक्षरकर्ता हुनुहुन्छ । स्मरणीय के छ भने उक्त सहमतिका लागि सुधन गुरुङले चर्को दबाब दिएको बताउनु भएको थियो ।
उनीहरूले आफूहरूले बन्दसूची पेश गर्नका लागि पुस १४ गते ५० हजार धरौटी बुझाइसकेको र त्यसैले छुट्टै बन्दसूची पेश गर्न पाउँ भन्दै आयोगमा पुगेको बताइएको छ ।
आयोगका कर्मचारीले भने बन्दसूची पेश गर्ने समय सीमा सकिइसकेकाले अब बन्दसूची पेश गर्न नमिल्ने भन्दै उज्यालो नेपाल पार्टीलाई फिर्ता पठाएको छ ।
पार्टी एकतापछि रास्वपाले पेश गरेको १ सय १० जनाको बन्दसूचीमा उज्यालो नेपाल पार्टीका १८ जनाको नाम समेटिएको दावी गरिएको छ ।