पोखरा । डिजिटल राइट्स नेपालको आयोजनामा नागरिक समाज र सरोकारवाला संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाल डिजिटल राइट्स स्कुल–२०२५’ अन्तर्गत दुई दिने कार्यशाला गोष्ठी २०८२ असोज २७ गते पोखरामा सुरु भएको छ ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले यस वर्षको डिजिटल राइट्स स्कुललाई नयाँ स्वरूपमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू र सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले गोष्ठीको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै भन्नु भयो-“कार्यक्रमको मूल लक्ष्य भनेको नागरिक समाजका संस्थाहरूलाई डिजिटल अधिकार, सुरक्षाका उपाय, तथा डिजिटल स्पेसमा सुरक्षित र संस्थागत अभ्यास विकास गर्न सक्षम बनाउनु हो । साथै, अधिकारमा आधारित डिजिटल वातावरण निर्माणको पक्षमा सशक्त वकालत गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे चेतना फैलाउनु पनि कार्यक्रमको उद्देश्य हो ।”
सिग्देलका अनुसार, सन् २०२४ मा सम्पन्न यस्तै कार्यक्रमबाट २ सय १० जना सहभागीहरूले प्रशिक्षण लिएका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पोखराकी प्रमुख नितु गर्तौलाले डिजिटल अधिकारलाई मानवअधिकारकै अभिन्न अङ्गका रूपमा लिँदै यस विषयमा व्यापक छलफल र सचेतना आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो-“डिजिटल अधिकारको सुरक्षित प्रयोगका लागि यसको दैनिक व्यवहारमा प्रयोग हुनुका साथै चुनौती र समाधानका विषयमा गहन छलफल आवश्यक छ ।”
नागरिक मञ्च गण्डकीका संयोजक तथा अधिकारकर्मी बिष्णुप्रसाद बरालले डिजिटल अधिकारलाई “मानव सभ्यताको मेरुदण्ड” ठहर गर्दै यसलाई समाजका हरेक तहमा जोड्नुपर्ने र यसको प्रवर्धनमा सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको प्रमुख भूमिका हुनुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिकारकर्मी रामप्रसाद सुबेदीले डिजिटल अधिकारको वकालतसँगै नागरिक समाजले यस विषयलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो-‘नागरिकद्वारा सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्क सरकारद्वारा मान्यता दिनु पर्ने, साथै डिजिटल राइट्समा महत्त्वपूर्ण सवाल डिस्इन्फर्मेशन र मिस्इन्फर्मेशनले समाजमा नकारात्मक वातावरण सृजना गर्ने भएको हुदा सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’
नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेलले डिजिटल स्पेसलाई समेट्ने मौलिक हकमैत्री कानुन निर्माणका लागि नागरिक समाज र सङ्घसंस्थाहरूबिच एकता र सशक्त दबाब आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सिग्देलको नेतृत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी उप-प्राध्यापक रूकमणी महर्जन, कार्यक्रम संयोजक सौरभ भट्टराई, कार्यक्रम अधिकृतहरू सन्जिना क्षेत्री र सदिच्छा सिलवाल तथा कोषाध्यक्ष देव न्यौपाने लगायत प्रशिक्षकहरूले सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने कार्यशालामा डिजिटल अधिकार र सुरक्षासम्बन्धी आठ ओटा सत्र हुने आयोजकले जनाएको छ ।
कार्यशालामा विभिन्न सङ्घसंस्था र नागरिक समाजका ३१ जना प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहने कार्यक्रम अधिकृत सदिच्छा सिलवालले जानकारी दिनु भयो ।
