पोखरा । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल गण्डकी प्रदेशको आयोजना प्रदेश नागरिक सम्मेलन, सातौ साधारणसभा तथा तेस्रो गण्डकी प्रदेश अधिवेशन २०८२ भदौ १६ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी सङ्घसंस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदामाथि सर्वसाधारणको राय सुझाव माग गरिएकोमा यसको प्रक्रिया र मस्यौदामा समावेश प्रावधानहरूप्रति महासङ्घको असहमति रहेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष भट्टराईले अगाडि भन्नु भयो-‘मस्यौदाले अनावश्यक प्रशासनिक झञ्झट थप्दै विभिन्न सरकारी निकायहररूमा धाइराखुपर्ने प्रावधानहरु प्रस्ताव गरेको छ । जसले गर्दा मस्यौदा अग्रगामी भन्दा पनि बढी पश्चगामी र झञ्झटिलो देखिन्छ ।’
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका निर्वतमान अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिकारकर्मी रामप्रसाद सुबेदीले मौलिक हकमैत्री कानुन निर्माणका लागि सबै नागरिक समाज, सङ्घ संस्था एक हुनुपर्ने र गृह मन्त्रालयले ल्याएको मस्यौदालाई सरोकारवाला प्रतिनिधि राखि पुनर्लेखन गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
सुबेदीका अनुसार शान्तिपुर्ण रूपमा राखिएको माग सुनुवाइ नभएको खण्डमा तथा आवश्यक परेमा देशभरका सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूको अगुवाइमा दबाबमुलक सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा गैसस महासङ्घकी महासचिव देवी खड्काले नागरिक सङ्घसंस्थालाई प्रवर्धन र सहजीकरण गर्न ऐनको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
तर, नागरिक सङ्घसंस्था तथा सरोकारवाला निकायसँग कुनै परामर्श नगरी तथा कुनै प्रक्रियामा समावेश नगराई ल्याइएको मस्यौदाप्रति हामी सहमत बताउनु भयो ।
तेस्रो अधिवेशनबाट आगामी तीन वर्षका लागि पदमराज पहारीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको छ ।
कार्यसमितिको उपाध्यक्ष बद्रिनाथ नेपाल, सचिव नारायणप्रसाद पौडेल, उपसचिव रमेशप्रसाद रिजाल, कोषाध्यक्ष अमृता थापा चयन हुनु भएको छ ।
सदस्यहरूमा तारा देवी खण्डुलुक मगर, डा. बुद्धिबहादुर थापा, सिताराम श्रेष्ठ, गोविन्दप्रसाद पौडेल, कमला पराजुली र निरमाया मिजार चयन हुनुभएको महासङ्घकी कर्मचारी शोभिना सुवेदीले जानकारी दिनु भयो ।
गैसस गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष गोपाल खड्काको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत उपाध्यक्ष पदमराज पहारीले र सञ्चालन सचिव शिवप्रसाद शर्माले गर्नु भएको थियो ।
यसैबिच गैरसरकारी संस्था महासङ्घ कास्कीले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी सङ्घसंस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।
