ललितपुर । सर्वोच्च अदालतबाट ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसम्बन्धी ऐतिहासिक फैसला आउन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गतिविधि अचानक तीव्र हुनु संयोग मात्र हुन सक्दैन ।
खासगरी, अध्यादेशको भरमा बिना संसदीय सुनुवाइ नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूमाथि चार वर्षअघि दायर भएको मुद्दामा अबको केही दिनमै फैसला आउन लागेको सन्दर्भमा, अख्तियारको सक्रियता धेरै प्रश्न उठाउने खालको छ ।
आयोगले केही ठूला मुद्दा निष्कर्षमा पुर्याउँदै ती विशेष अदालतमा दर्ता गराउन थालेको र मुद्दा नचलाउने निर्णयहरू पनि तीव्र पारिएको खबर आफैँमा अर्थपूर्ण छ ।
यदि यी कामहरू नियतपूर्वक, अख्तियारको कानुनी कर्तव्यबोधअनुसार भइरहेका हुन् भने यो संस्थागत पाखुराको मजबुतीको सङ्केत हुन सक्छ ।
तर, यदि यो सक्रियता सर्वोच्चको सम्भावित निर्णयले पद गुमाउने डरबाट प्रेरित हो भने यो संस्थागत दायित्वभन्दा बढी व्यक्तिगत संरक्षणको प्रयास देखिन्छ।
अख्तियार स्वयम्का पाँचजना पदाधिकारीहरू विवादित नियुक्तिहरू भित्र पर्नु र उनीहरूकै नेतृत्वमा यो चटारो देखिनु निष्पक्षता र संस्थाको नैतिक धरातलमाथि प्रश्नचिन्ह लाग्ने अवस्था हो ।
यदि सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति अवैधानिक ठहर गर्यो भने, ती पदाधिकारीहरूको विगतका निर्णयहरू, विशेषतः अहिले तीव्र गतिमा गरिएको कार्यहरू, वैध ठहरिने कि नठहरिने भन्ने कानुनी प्रश्न पनि उठ्नेछ ।
संविधानको मर्मअनुसार सार्वजनिक निकायहरूले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा निष्पक्ष, पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ ।
अख्तियारको अहिलेको गतिविधिमा यी मूल्यहरू कतिसम्म प्रतिविम्बित छन् भन्ने मूल्याङ्कन सर्वोच्चको निर्णयपछि अझ स्पष्ट हुनेछ ।
जनचासो के छ भने-संविधानले दिएका अधिकारको प्रयोग गरिँदैछ, कि अधिकार गुम्ने डरमा त्यसको दुरुपयोग भइरहेको छ ?
