पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा बालविवाह अन्त्य गर्न विद्यालयको पाठ्यक्रममा बालविवाह रोकथामसम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
उनीहरूले पाठ्यक्रममा विषय समावेश गर्नुका साथै व्यावहारिक शिक्षा, पारिवारिक सचेतना र सामुदायिक सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजना तथा ‘बालिका दुलही होइनन् नेपाल’ को आर्थिक सहयोग र समन्वयमा बालविवाह अन्त्यका लागि प्रादेशिक रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८३-२०८७ सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय सुझाव सङ्कलन कार्यशाला असोज २२ गते पोखरामा सम्पन्न भएको हो ।
कार्यशालामा मन्त्रालयका निमित्त सचिव घनश्याम पौडेलले पाठ्यक्रममा बालविवाह रोकथामको विषय समावेश गर्दैमा मात्र यसको अन्त्य सम्भव नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले विद्यालयमा दिइने शिक्षालाई व्यावहारिक सिकाइसँग जोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै बालविवाह अन्त्यका लागि विद्यालय, परिवार र समुदायको समान भूमिका तथा अपनत्व आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यशालामा ‘बालिका दुलही होइनन् नेपाल’ की केन्द्रीय सचिवालय प्रमुख इलावती केसीले नेपालमा बालविवाहको वर्तमान अवस्था, चुनौती र यसले बालबालिका तथा समाजमा पार्ने असरबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
चिल्ड्रेन नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा ‘बालिका दुलही होइनन् नेपाल’ का केन्द्रीय सदस्य डिल्लीप्रसाद शर्माले बालविवाह रोकथाममा अभिभावक र परिवारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
बालबालिकाको व्यवहार र पारिवारिक वातावरणले पनि यसमा प्रभाव पार्ने भएकाले परिवारमै सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कन्सोर्टियम नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा स्रोत व्यक्ति सन्तोष महर्जनले नेपाल सरकार र विभिन्न प्रदेशले सन् २०३० सम्म बालविवाह पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेर अभियान तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न प्रादेशिक रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माणमा सबै सरोकारवालाको सहभागिता र अपनत्व आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यशालामा चिल्ड्रेन नेपालका कार्यक्रम निर्देशक शिव शर्मा चापागाईं, सिविन नेपाल कास्कीका संयोजक शङ्कर नेपाली, मानवअधिकार एलायन्स गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष डा. बुद्धिबहादुर थापा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पोखराका अधिकृत कृष्णप्रसाद अधिकारी, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ कास्कीकी सचिव केशकुमारी भुजेल, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष पदमराज पहारी तथा विद्यार्थी स्मारिका भण्डारीलगायतले मस्यौदामा समेट्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिनुभएको थियो ।
उहाँहरूले बालविवाह अन्त्य र बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि सामाजिक सङ्घसंस्थाले गर्दै आएका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यशालाको सञ्चालन महिला विकास अधिकृत देवी शर्माले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी तथा बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।
