इला शर्मा, पूर्व निर्वाचन आयुक्त

राजनीति र राज्यका संयन्त्रमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता नारामा मात्रै सीमित नराखेर व्यवहारमा नै उतार्न राजनीतिक दलहरुमा महिलाको सहभागिता उच्च तहको हुनु आवश्यक छ । महिलाको समानुपातिक राजनीतिक सहभागिता एक दिनमा हुने विषय होइन । यसका लागि सबै तहमा सार्थक प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक छ, अनि मात्र सर्वोच्च र उच्च पदमा महिलाको उपस्थिति स्वाभाविक हुन्छ । दिगो हुन्छ । महिलाको सहभागिता समानुपातिकसँगै समावेशी प्रकृतिको हुनै पर्छ । नत्र यस्तो सहभागिता न त अर्थ पूर्ण हुन्छ न त दिगो नै ।

दल र उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन पालना गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने विकल्प नै हुन्न । कानुनले दिएको अधिकारलाई उपयोग गर्दै दिइने निर्देशन पनि कानुन सरह नै हुन्छन् । कानुनलाई पालना गर्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई छैन । कतिपय अवस्थामा आयोगले प्रगतिशील निर्देशन पनि दिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता निर्देशन चाहिँ आगामी कानुनमा समावेश गराउनु पर्ने हुन्छ । निर्वाचन सम्पन्न गराउने क्रममा निर्वाचनसम्बन्धी आदेश होऊन् कि निर्देशन, ती कानुनसरह कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तसर्थ निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गराउने एउटा प्राविधिक शाखा जस्तो मान्न हुँदैन । संविधानमा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएको संवैधानिक आयोग हो । आयोगले जहिले पनि संविधान र कानुनको मर्म अनुसार निर्वाचन र राजनीतिक दलमा समावेशिताका लागि ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।

एकातिर महिलालार्य अवसर नदिने र अर्कातिर दिइ हाले पनि कमजोर छन् भन्ने पुष्टि गराउने प्रपञ्च हुन्छ । महिला उम्मेदवार भएका ठाउँमा अर्को राजनीतिक दलको हेभि वेट उम्मेदवार ठड्याउने गलत परिपाटी छ । महिलाले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य गलत हो । विश्वव्यापी अध्ययनहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्, जब–जब महिला चुनाव लड्न पाउँछन् र लड्छन्, उनीहरूको जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ । जित्छन् पनि । जितेका पनि छन् । हाम्रो देशमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या अप्राकृतिक रूपमा अत्यन्त न्यून हुने अवस्था न्यायसंगत छैन । यो किन पनि न्यायसङ्गत छैन भने, मतदाता सङ्ख्यामा महिलाको प्रतिशत धेरै छ तर त्यस अनुपातमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवार संख्या भने धेरै कम हुने गरेको छ ।

२०७९ वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुरा भएका मतदाता

महिलाको उम्मेदवारीबारे कुरा चल्न थालेलगत्तै क्षमता, अनुभव र जनाधार भएका महिला नै पाइँदैनन् भनिन्छ । त्यसैगरी महिलाले खर्च गर्न सक्दैनन् भन्ने अर्को गलत भाष्य छ । राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार हुने हाम्रो जस्ता मुलुकमा व्यक्तिले खर्च गर्ने होइन । सम्बन्धित दलले नै खर्च गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारको कुरा अर्कै हो । खर्चकै कुरा गर्ने हो भने निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्नु गैरकानुनी हो । बढी खर्च त कसैले पनि गर्न पाउँदैन नि । कानुन तोड्ने अथवा अटेरी गर्ने छुट राजनीतिका नाममा कसैलाई पनि छैन । त्यस्ता अभ्यासलाई आधार मानेर गरिने निर्णय सदैव गलत हुन्छन् । अवसर नै नपाएपछि अनुभवी र क्षमतावान उम्मेदवार पाउन सकिँदैन । त्यसैले राजनीतिमा महिलालाई अवसरको खाँचो छ । अवसर पाएपछि उनीहरुले गर्न नसक्ने कुनै काम छैन ।

हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको मिश्रित प्रणालीको उद्देश्य महिला प्रत्यक्षतर्फ नलड्ने, समानुपातिकको बाटोबाट मात्र प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा प्रवेश गर्ने भन्ने होइन । तर, त्यस्तै बनाउन खोजिँदैछ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट समावेशिता प्राप्त गर्न नसकेमा मात्रै समानुपातिकबाट पुर्ति गराउने हो । नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचित संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय सरकारको अनुभव गरेको नेपालले दुई ओटा निर्वाचन चक्र पूरा गरिसकेको छ । अब पनि त्यही समावेशिता र समानुपातिकको बहस चलाइरहनु उपर्युक्त हुँदैन । अबको बहस गुणात्मक र अर्थपूर्ण सहभागिता तथा क्षमतावान् प्रतिनिधित्वको हो ।

निर्वाचित प्रतिनिधित्वलाई समानुपातिक एवम् समावेशी बनाउने उद्देश्यले २०६४ सालदेखि नै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो । २०७० सालमै निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशी नीति जारी भई कार्यान्वयनमा छ । नेपालको संविधानले वडा तहमा स्थानीय तहको वडा समिति एवम् गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवारको मनोनयन पेश गर्दा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था एउटै राजनीतिक दलले तत् पदमा उम्मेदवार उठाएको हकमा लागु हुने कानुनी व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर पछिल्ला निर्वाचनहरुमा निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन बनाएर महिला प्रतिनिधित्वमा कटौती गरिएको छ । कानुनी रुपमा उम्मेदवार हुन मिल्ने भएपनि संविधानको मर्म र भावना अनुसार महिलाको उपस्थिति घटाउने कुरा हुनै सक्दैन ।

महिलाको राजनीतिक नेतृत्वलाई दिगो बनाउनका लागि राजनीतिमा संलग्नता र सहभागिता बढाउनुको अर्को कुनै विकल्प छैन । जबसम्म राजनीतिक दलका हरेक कमिटी, एकाई, तह र तप्कामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुँदैन तबसम्म राजनीतिक नेतृत्वमा महिला कुरा गर्ने विषय मात्रै बनिरहन्छ । पर्याप्त संवैधानिक र कानुनी संरचना बनिसकेको आजको सन्दर्भमा भुँईतहका महिलाको समानुपातिक र समावेशी सँगसँगै सार्थक राजनीतिक प्रतिनिधित्व अहिलेको आवश्इकता हो । जसले निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन पनि निकै सहयोग पुयाउँछ । निर्वाचनमा महिलाको सवालको जबाफ राजनीतिक नेतृत्वबाट र दलको लोकतान्त्रिकरणबाट मात्रै सम्भव छ ।

(सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले फरक सन्दर्भमा गर्नुभएको कुराकानी अहिले पनि सान्दर्भिक भएकाले उहाँको असामयिक निधनपछि यहाँ प्रकाशन गरिएको छ ।)