नेपालका कम्युनिष्ट राजनीतिका दुई शीर्ष नेता-पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल आज एउटै राजनीतिक दलमा क्रमशः संयोजक र सहसंयोजकको भूमिकामा हुनुहुन्छ । उहाँहरूको राजनीतिक सहकार्यको अर्को एउटा रोचक पाटो पनि छ-नेपालको हिमाल, जलवायु परिवर्तन र त्यसले निम्त्याइरहेको जोखिमबारे उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मञ्चमा उठाएको आवाज । दुवै नेताले फरकफरक समयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई नेपालको हिमाली सङ्कट बुझाउने महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्नुभएको थियो । उहाँहरूका सम्बोधनमा शब्द र प्राथमिकता त फरक थियो नै नेपालले जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि त्यसको गम्भीर असर भोगिरहेको छ भन्ने सन्देश भने एउटै थियो ।
सन् २००८ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६३औँ महासभामा सम्बोधन गर्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालले सामना गरिरहेको जलवायु जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्नुभएको थियो । उहाँले हिमनदी पग्लिँदै गएको र मौसमको स्वरूप परिवर्तन हुँदै जाँदा नेपाली जनजीवन प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै नेपालको वातावरण संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औँल्याउनुभएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अभिलेखमा पनि प्रचण्डले हिमनदी पग्लिने र मौसम परिवर्तन हुने समस्याका कारण नेपाल प्रभावित भएको भन्दै वातावरण संरक्षणका लागि सहयोगको आग्रह गर्नुभएको उल्लेख छ ।
त्यसको एक वर्षपछि, सन् २००९ मा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६४औँ महासभामा जलवायु परिवर्तनलाई अझ विस्तृत रूपमा नेपालको विकास, कृषि, पूर्वाधार र जनजीविकासँग जोडेर प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले विश्व तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाली हिउँ अस्वाभाविक रूपमा पग्लिरहेको, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढेको र आकस्मिक बाढी तथा पहिरोको समस्या बढिरहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले सन् १९७७ देखि २००० सम्म नेपालमा वार्षिक तापक्रम वृद्धिदर ०.०६ डिग्री सेल्सियस रहेको तथ्य पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
माधव नेपालको त्यो सम्बोधनको विशेषता के थियो भने उहाँले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय समस्या मात्रै बनाउनुभएन त्यसलाई कृषि, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विकासको समस्याका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुभयो । विकसित मुलुकको ऐतिहासिक जिम्मेवारी, अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोग र साझा तर फरक जिम्मेवारीको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय पनि उहाँले उठाउनुभयो ।
प्रचण्डले भने दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा सन् २०२३ मा ७८औँ महासभामा पुग्दा जलवायु मुद्दालाई अझ व्यापक विश्वव्यापी सङ्कटका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले हिमाली देश नेपालले जलवायु परिवर्तनको कठोर परिणाम भोगिरहेको, हिमालयमा हिउँ तीव्र गतिमा घटिरहेको र त्यसले तलतिर बस्ने करोडौँ मानिसको जीवन तथा जीविकालाई जोखिममा पारेको बताउनुभयो । नेपालले सन् २०४५ सम्म नेटशून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको पनि उहाँले महासभामा बताउनुभएको थियो ।
यसरी हेर्दा प्रचण्ड र माधव नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिव्यक्तिमा एउटा क्रम देखिन्छ । पहिलो चरणमा नेपालको हिमाल पग्लिरहेको छ भन्ने चेतावनी थियो । त्यसपछि त्यसले कृषि, जनजीवन र पूर्वाधारमा पार्ने असरको अन्तर्राष्ट्रियकरण, र पछिल्लो चरणमा जलवायु न्याय, वित्त तथा नेटशून्य लक्ष्यसँग जोडिएको नेपालको दाबी प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यो विषय अहिले झन् अर्थपूर्ण बनेको छ । किनभने विगतमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मञ्चमा उठाइएका हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोट, आकस्मिक बाढी, पहिरो र चरम मौसमी घटनाका जोखिमहरू अब कूटनीतिक भाषणका विषयमा सीमित रहेनन् । नेपालमा बाढीपहिरो र हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद्ले मानवीय जीवन, बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष क्षति पुर्याइरहेका छन् । यसले त मानवीय सभ्यता र दैनिकीमा प्रहार गरिरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि २०२३ मा नेपाल भ्रमणका क्रममा हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेको र जलवायु सङ्कटले नेपालजस्ता मुलुकलाई गम्भीर असर पारिरहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले नेपाललाई जलवायु कार्यमा अग्रसर देशका रूपमा उल्लेख गर्दै सन् २०४५ को नेटशून्य लक्ष्यतर्फको नेपालको प्रतिबद्धतालाई पनि स्मरण गर्नुभएको थियो ।
नेपालले आफ्नो तर्फबाट वन संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनका प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । तर, नेपालको मुख्य दाबी अझै पनि यही हो-जलवायु सङ्कटको सिर्जनामा न्यून योगदान गर्ने हिमाली मुलुकले त्यसको असमान भार बोक्नुपरेको छ । यही असमानतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको प्रश्नका रूपमा स्थापित गर्नु नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकता हुन सक्छ ।
