ललतिपुर । गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित चार ओटा बाल सुधार गृह अब नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले २०८२ साउन ८ गते मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चालू आर्थिक वर्षदेखि भक्तपुर, कास्की, मोरङ र बाँकेमा न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (युसेप) नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित बाल सुधार गृहलाई सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनु भएको हो ।
बाल सुधार गृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गैरसरकारी संस्थालाई दिने कार्यलाई तत्काल बन्द गरिनु पर्ने विषयमा केही वर्ष यता छलफल हुँदै आएको थियो ।
सुधार गृह सरकारले चलाएपनि गैरसरकारी संस्थाले राज्यसँगको समन्वयमा शिक्षामूलक तथा सिपमूलक कार्यक्रम सहयोगी कार्यक्रमका रुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई भने खुल्ला राखिनुपर्ने अधिकारकर्मीहरू बतातउँछन् ।
बलात्कार मुद्दामा बाल सुधार गृहमा थुनामा रहेका मन्थली नगरपालिका–३, कठजोरका १८ वर्षीय कमल बस्नेतको ०८० भदौ ३ गते बिहान ६ बजेतिर सुधार गृहमै मृत्यु भएपछि यस्ता विषयले प्राथमिकता पाएका थिए ।
ज्वरो र पिलोका कारण बिरामी भएका बस्नेतलाई समयमा नै उपयुक्त उपचारका लागि अस्पताल नलगिएका कारण मृत्यु भएको विभिन्न सङ्घसंस्थाले गरेका अध्ययनमा देखाइएको छ ।
सुधार गृह प्रशाशनको लापरवाहीका कारण बालकको ज्यान गएको भन्दै २०८० भदौ ३ गते नै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्दै सुधार गृहमा रहेका बालकहरूले सुधार गृह भित्र र मृतकका आफन्तले सुधारगृह परिसरमा नाराबाजी गरेका थिए ।
यसै क्रममा प्रहरीसँगको झडपपछि सुधारगृहभित्र रहेका २ सय २१ जना बालबालिका सुधार गृहको पछाडिको ढोका फोडेर बाहिर निस्किएका थिए ।
अधिकारकर्मीले बाल सुधार गृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारको समन्वयमा समेत जोड दिइएको छ ।
