ललितपुर । आदिवासी जनजाति आयोगले काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्गको हालको प्रवेश बिन्दु खोकनाबाट हटाएर ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–८ स्थित डुकुछापमा स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिँदै तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा २०८२ असार ४ गते आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउनु भएको हो ।
आयोगद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा ललितपुर महानगरपालिका–२१ को खोकना क्षेत्रबाट द्रुतमार्गको प्रवेश गराउँदा नेवार समुदायको बसोबासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, उनीहरूको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुग्ने र मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने उल्लेख छ।
बागमती नदी सुधार परियोजनासँग सम्बन्धित चासोमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले उठाएका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले दिनुपर्ने जवाफ तयार पार्न आयोगले प्रतिवेदनमार्फत सहयोग गरेको स्पष्ट गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाको आग्रहमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा, नेपाल सरकारले कुनै पनि आयोजना अघि बढाउँदा आदिवासी जनजाति समुदायसँग पूर्व-सुसूचित स्वतन्त्र सहमति लिनुपर्ने सिफारिस पनि गरिएको छ।
खोकना क्षेत्रको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै आयोजनाको प्रारम्भ बिन्दुलाई डुकुछापमा सार्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा प्रमुखताकासाथ समावेश गरिएको जनाइएको छ।
