नेपाल सरकारले बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा वैधता दिने कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रयास गरिरहेकोप्रति गैसस महासङ्घ नेपालले गम्भीर आपत्ति र चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
महासङ्घले २०८२ साउन १९ गते एक वक्तव्य जारी गर्दै उक्त मस्यौदा नेपालको संविधान, महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता तथा मानवअधिकारको मूल मर्मको विपरीत रहेको जनाएको छ ।
“पारिवारिक संरचना, सामाजिक न्याय र लैंगिक समतामा गहिरो प्रभाव पार्ने यस्ता कानुनी प्रावधान बिना समुचित अध्ययन अगाडि बढाउनु आफैमा पश्चगामी र विभेदकारी कदम हो ।”-वक्तव्यमा उल्लेख छ।
बहुविवाह मस्यौदामाथि विरोध, धर्ना र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
महासङ्घका अनुसार संविधानको धारा १८ र ३८ मा रहेको समानता र महिला अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थासँगै सीईडीडब्लुजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको समेत उल्लङ्घन हुने देखिन्छ।
“प्रस्तावित कानुनले पितृसत्तात्मक सोचलाई मलजल गर्नुका साथै महिला हिंसा र शोषणलाई प्रश्रय दिनेछ ।”-वक्तव्यमा भनिएको छ।
महासङ्घले यस्तो विधेयकको तयारी तत्काल रोक्न, यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न र विरोधमा उठेका अभियानहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने स्पष्ट पारेको छ।
बहुविवाह कानुनी बनाउने तयारीप्रति अधिकारकर्मी र नेतृहरूको कडा टिप्पणी !
बहुविवाहलाई मान्यता दिने सरकारी प्रयासको विरोधमा काभ्रेका महिला अधिकारकर्मीहरूको ज्ञापनपत्र
बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा वैधता दिने कानुनी मस्यौदाको विरोधमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका महिलाअधिकारकर्मीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको जिल्ला सञ्जालकी संस्थापक अध्यक्ष माया बादे, गैसस महासङ्घकी अध्यक्ष गङ्गा दोङ, तरङ्गिणी महिला प्रशिक्षण केन्द्रकी निर्मला काफ्ले, माइती नेपालकी गायत्री गौतम, महिला अधिकारकर्मी गीता सुनार, सृजना प्याकुरेल, उषा अर्याल, सरस्वती श्रेष्ठ लगायत २९ जना महिला प्रतिनिधिहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
उनीहरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मुलुकी अपराध संहिता २०७५ मा संशोधन गरी बहुविवाहलाई वैधता दिने तयारी भइरहेको भन्ने समाचारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
बहुविवाह: समाचारप्रति कानुनमन्त्रीको खण्डन्, महिला सङ्गठनहरूको तीव्र आपत्ति
ज्ञापनपत्रमा हालैका वर्षहरूमा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाका घटनाहरू बढ्दो क्रममा रहेका बेला बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने हो भने महिलाहरू झन् चरम हिंसाको शिकार हुने उल्लेख गरिएको छ।
“पहिले भएका कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्थितिमा अझ नयाँ विभेदकारी कानुनी प्रावधान ल्याउनु महिला अधिकार र न्यायको पक्षमा होइन ।”-ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
