नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता, राष्ट्रियसभा सदस्य तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतमले दलित समुदायमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको विभेदलाई कडा सजायको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनु भएको छ ।
सिंहदरबारमा २०८२ मङ्सिर बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सामाजिक अपमान वा भेदभावजनक व्यवहारलाई रोक्न कठोर दण्डसहितको कानुनी संरचना आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
गौतमका अनुसार वर्तमान कानुनी तथा संवैधानिक अभ्यासमा ‘दलित’ शब्दलाई निरन्तर प्रयोग गर्नु नै समुदायलाई होच्याउने अभ्याससमेत हुन सक्ने भएकाले यसको पुनरावलोकन जरुरी छ ।
उहाँले भन्नु भयो–“विभेदपूर्ण शब्द र व्यवहार राज्यबाटै प्रोत्साहित हुन नपरोस् । यदि कसैले समुदायलाई अपमानजनक रूपमा व्यवहार गर्छ भने त्यसविरुद्ध प्रभावकारी कानुनी सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ ।”
गौतमले विभेदका घटनामा पीडितलाई प्रभावकारी न्याय दिलाउन दोषीको सम्पत्ति जफत गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रणाली तयार गर्न सकिने प्रस्तावसमेत राख्नु भयो ।
उहाँका अनुसार यसले पीडितको सम्मान पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्नेछ र विभेद गर्नेहरूलाई दण्डविहीनताको वातावरण समाप्त हुनेछ ।
