ललितपुर । अन्तर्राष्ट्रिय यातना विरुद्धको दिवसको अवसरमा २०८२ असार १२ गते एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र एड्भोकेसी फोरम नेपालले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा सरकारी निकायद्वारा गरिँदै आएका यातना, हिरासतमा मृत्यु र पीडकको उन्मुक्तिबाट मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
दुवै संस्थाले नेपालमा यातनालाई पूर्णतः अपराध मान्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म कुनै एक घटनामा पनि दोषी ठहर नगरिनु आपराधिक दण्डहीनताको परिचायक भएको जनाएका छन्।
विशेषगरी प्रहरी हिरासत, सुधारगृह र कारागारमा थुनुवाहरूमाथि हुने शारीरिक र मानसिक यातना मानवअधिकारको अपमानमात्र नभई, राज्यद्वारा संरक्षित अपराधको रूप भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
हालै कैलालीमा प्रहरी हिरासतमै २८ वर्षीय दरिशप्रसाद पालीको रहस्यमय मृत्यु भएको थियो। पालीको शरीरमा चोटपटक देखिएपछि परिवारले यातनाको आशङ्का गर्दै उजुरी दिएको छ। घटनापछि एक प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई पक्राउ गरिएको भए पनि परिवारले निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरिरहेका छन्।
दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा यातना, बलात्कारी बेपत्ता पार्ने कार्य र गैरन्यायिक हत्या जस्ता घटनामा संलग्न सुरक्षाकर्मी र माओवादी दुवै पक्षका विरुद्ध कारबाहीको माग उठ्दै आए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अझै अपूरो छ । द्वन्द्वपीडितहरूले न सत्य थाहा पाएका छन्, न न्याय, न त क्षतिपूर्ति।
“यातना अपराध हो, न कि अनुसन्धानको औजार!” एड्भोकेसी फोरम नेपालका निर्देशक विकास बस्नेतले भन्नु भएको छ-“दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य नगरेसम्म राज्यप्रतिको विश्वास र विधिको शासन पनि सङ्कटमा पर्नेछ।”
साङ्केतिक तस्वीरः turkishminute.com बाट साभार गरिएको ।
