ललितपुर । सरकारले सूचीकरण नगरेको नाममा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने निर्णयप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले गहिरो खेद प्रकट गर्दै उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।
समितिले हठात् सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कदमले नागरिकलाई नै दण्डित गरेको भन्दै यसलाई लोकतन्त्र र मानवअधिकारविपरीतको कार्य भनेको छ ।
फेसबुक, मेसेन्जर, युट्युबलगायत लोकप्रिय प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय कानुनी आधारविहीन रहेको समितिको दाबी छ ।
समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०” ले वैधानिकता गुमाइसकेको अवस्थामा त्यसैमा भर पर्नु असंवैधानिक कदम हो ।”
समितिले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिँदा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, संगठन गर्ने अधिकार मात्रै होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, खाद्य, उपभोक्ता हित, संस्कृति र सामाजिक न्यायसम्बन्धी मौलिक हकसमेत कुण्ठित भएको जनाएको छ ।
विशेषगरी डिजिटल रोजगारी र उद्यमशीलतामा सक्रिय युवापुस्तालाई यसले प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै समितिले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
एकातिर सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरी कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता स्वीकार गरेको भए पनि अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई गलत व्याख्या गरेर बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्नु औचित्यहीन रहेको समितिको आरोप छ ।
समितिले युवापुस्तालाई डिजिटल अवसरबाट वञ्चित गरिनु देशभित्रै सम्भावना देखाएर रोक्ने चुनौतीपूर्ण समयमा गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय भएको टिप्पणी गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसले युवामा असन्तोष र विदेश पलायनलाई अझ प्रोत्साहन दिनेछ ।”
समितिले नेपाल सरकारलाई तुरुन्त सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय खारेज गर्न र संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वअनुसार परिमार्जन गरी शीघ्र कानुन बनाउन जोडदार माग गरेको छ ।
भविष्यमा यस्ता नीतिगत निर्णय गर्नु अघि यसको सामाजिक, आर्थिक र युवा पुस्तामा पर्ने प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यास सुरु गर्न पनि समितिले आग्रह गरेको छ ।
