पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको प्रत्यक्ष लाभको अनुपात घट्दै गएको छ । सुरुवाती वर्षहरूमा ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको यस्तो बजेटको अनुपात पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा घटेर ३० देखि ३४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
बजेट विनियोजनमा सांसदहरूबीचसमेत विभेद हुने गरेको र लक्षित समुदायका लागि छुट्याइएको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो सरोकारवालाले गरेका छन् ।
संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को संसद् सहयोग परियोजनासँगको सहकार्यमा २०८३ असोज २७ गते पोखरामा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवस्था, संसद्भित्रका विभेद र बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीबारे छलफल गरिएको हो ।
कार्यक्रममा पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले बजेट निर्माणमा प्रयोग हुने कोडिङमा त्रुटि देखिएको र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको प्रत्यक्ष लाभको अनुपात घट्नु चिन्ताजनक रहेको बताउनुभयो ।
‘सुरुका वर्षहरूमा ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष लाभको बजेट लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका रूपमा आएकोमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा घटेर ३० देखि ३४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।’- उहाँले भन्नुभयो ।
बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धानमा आधारित भएर योजना तथा बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सांसदहरूबिच नै बजेटमा विभेद भएको गुनासो
गण्डकी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिकी सभापति दमयन्ती रुचालले बजेट विनियोजनमा हुने विभेद र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको घट्दो अनुपातप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उहाँले प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबिच बजेट वितरणमै विभेद हुने गरेको बताउनुभयो । ‘मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा डेढदेखि दुई अर्ब रुपियाँ बजेट जान्छ भने समानुपातिक सांसदको हकमा दुईदेखि तीन करोड रुपियाँसम्म मात्रै हुन्छ । यो सिधै विभेद होइन त ?’-उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसदहरूबिच नै बजेट विनियोजनमा असमानता देखिएको अवस्थामा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अनुपात घट्नुलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सभापति रुचालले सार्वजनिक सुनुवाइमा उठेका सवाल प्रदेशसभाको बैठक र विषयगत समितिमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
समितिले मन्त्रालयहरूसँग लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको प्रगति विवरण माग्ने र चाडपर्वलगत्तै बैठक बसेर अनुगमन तथा निर्देशनलाई कडाइका साथ अघि बढाउने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य नन्दकला नेपालीले संसद् र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन सरोकारवालाहरू सशक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रम निर्माणदेखि दफावार छलफलसम्म महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायका सवालमा आफूहरूले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उहाँको भनाइ थियो ।
बाढीपीडित, दलित महिला र एकल महिलाले आवास पाउन भोग्नुपरेको कठिनाइ तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
लक्षित समुदायका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन भएन
मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह गण्डकीकी अध्यक्ष जुना केसीले स्थानीय सरकार नजिकको सरकार बनेपछि बजेट अझ बढी लैङ्गिक उत्तरदायी हुनुपर्ने भए पनि अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको बताउनुभयो ।
दलित महिला सङ्घकी तनुजा परियारले प्रदेश सरकारले दलित महिला र एकल महिलाका लागि बजेट छुट्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
‘दलित महिलाहरू धेरै पछाडि परेका र दोहोरोतेहोरो मारमा परेका छन् । उनीहरूका लागि बजेट छुट्याए पनि कार्यान्वयन भएको हामीले देखेका छैनौँ ।’-उहाँले भन्नुभयो ।
दलित महिला सङ्घ गण्डकीकी अध्यक्ष सुमित्रा गायकले भूमिहीन तथा सीमान्तकृत महिलाहरू कृषि र उद्यमशीलताका अवसरबाट वञ्चित रहेको बताउनुभयो ।
उहाँहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि विशेष क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
आमद्वन्द्वपीडित समाजका तर्फबाट धारणा राख्दै दुदराज अधिकारीले द्वन्द्वपीडित महिला, एकल महिला र घाइतेहरूका लागि छुट्टै पहिचान गर्न सकिने बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । विभिन्न समयमा भएका सम्झौताहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
बजेट निर्माणमै लैङ्गिक संवेदनशीलताको कमी
नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेलले प्रदेशमा बजेट निर्माण प्रक्रिया नै व्यवस्थित हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । बजेट निर्माणका क्रममा लैङ्गिक संवेदनशीलतालाई पर्याप्त ध्यान दिन नसकिएको उहाँको भनाइ थियो ।
पत्रकार दुर्गा रानामगरले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माणका क्रममा कर्मचारी तहमा अझै पर्याप्त ज्ञान र प्राविधिक स्पष्टताको अभाव रहेको औँल्याउनुभयो ।
अध्येता, प्राध्यापक तथा सञ्चारकर्मी भानुभक्त पराजुलीले बजेट विनियोजनलाई महिला लक्षित कार्यक्रमहरूमा मात्र सीमित नगरी समग्र विकास नीति तथा योजनामा लैङ्गिक समानतालाई समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्राध्यापक डा. भीमनाथ बरालले बजेट नीतिमैत्रीभन्दा नेतामैत्री हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बजेट विनियोजनमा नेताको पहुँच र प्रभावले भूमिका खेल्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
‘लैङ्गिक समानताका मुद्दामा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ, तर बजेट विनियोजन गर्दा नेताको पहुँचका आधारमा हुने प्रवृत्ति अझै छ ।’-उहाँले भन्नुभयो ।
सयपत्री समाज कास्कीका गिरिधारी सुवेदीले बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा रहेका चुनौती समाधान गर्न पूर्वबजेट छलफलमै नागरिक समाजको प्रभावकारी सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयका प्राध्यापक शुक्रराज सुवेदीले बजेट निर्माणमा लैङ्गिक उत्तरदायी सूचकहरूको कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
‘यहाँ जतिसुकै नारा लगाए पनि कार्यान्वयनमा शून्यप्रायः अवस्था छ । संसद्मा यस विषयमा सांसदहरू अझ बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’-उहाँले भन्नुभयो । कार्यक्रमको संयोजन तथा सञ्चालन पत्रकार भरत कोइरालाले गर्नुभएको थियो ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा उठेका धारणा र गुनासाले गण्डकी प्रदेशमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको प्रभावकारिता, विनियोजनको समानता र कार्यान्वयनको अवस्थामाथि थप अनुगमन तथा मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको देखाएका छन् ।
