रुद्रबहादुर खड्का, सिन्धुली ।
सिन्धुली जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्पादन गरेका कार्यक्रम तथा योजनाहरूको अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा सिन्धुलीमाढीमा सुरु भएको छ ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त समीक्षा कार्यक्रममा जिल्लाका नौ ओटा स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय र विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रअन्तर्गत सम्पन्न कार्यहरूको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका छन् ।
कार्यक्रमको उद्घाटन बागमती प्रदेश सरकारका पूर्व कानुन मन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले गर्नुभएको हो ।
उद्घाटन मन्तव्यका क्रममा उहाँले जिल्लास्थित स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय तथा सङ्घ–संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने प्राथमिकता प्राप्त योजना तथा सम्पूर्ण पुँजीगत कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
सीमित स्रोत–साधनको उच्चतम सदुपयोगमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रमले जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीलगायत धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
साथै पर्यटन विकासमा जोड दिँदै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई कृषि र पशुपालनतर्फ आकर्षित गर्न सामूहिक तथा व्यवसायिक खेती प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि विभिन्न बालीहरूको खेती विस्तार गर्न प्रदेश सरकारसँग बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा पनि राख्नु भयो ।
संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकार र सूचीअन्तर्गतका विषयमा आवश्यक कानुनहरू सङ्घ र प्रदेश तहबाट समयमै नबन्दा स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र काम गर्न कठिनाइ भएको उहाँको भनाइ थियो ।
बनेका कानुनहरू समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा सुशासन र सेवा प्रवाहमा नागरिकको अपेक्षा अनुसार परिणाम आउन नसकेको उल्लेख गर्नु भयो ।
देश हाल असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको सन्दर्भमा संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले निकास दिन सक्ने उहाँले बताउनु भयो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कार्साङ लामाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपप्रमुख शान्ता कार्कीले कार्यक्रमको उद्देश्य तथा प्रगति समीक्षाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेशसभा सदस्य, कार्यालय प्रमुख तथा पत्रकार महासङ्घ र विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
सहभागीहरूले सडक यातायात पूर्वाधारको विकाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूको सुनिश्चितता, साथै बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरणका विषयमा समेत आ–आफ्ना धारणा र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।