अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ३४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०२५ नेपालभर विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी मनाइँदै छ । आज मनाइयो । साताभर नै कार्यक्रमहरू छन् । देशभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि दवाब, सम्वाद र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने अभियान सञ्चालन गरिएको छ । यस दिवसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दया वा सहायता चाहिने समूहका रूपमा होइन, अधिकार, पहिचान र सम्मानसहित समाजका समान साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने सन्देश दिन्छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६१औँ महासभाले डिसेम्बर ३, २००६ मा पारित गरेको हो । यस महासन्धिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पहुँच–सुविधा, सामाजिक सहभागिता, राजनीतिक अधिकार, पहुँचयोग्य वातावरण र भेदभावरहित जीवनको पूर्ण प्रत्याभूति दिन राष्ट्रहरूलाई कानुनी रूपमा प्रतिबद्ध गराएको छ । नारा, घोषणा वा कार्यक्रम मात्र होइन, यो महासन्धिले राज्यलाई समावेशी नीतिगत सुधार, भौतिक संरचना अनुकूलन तथा सामाजिक व्यवहार परिवर्तन गर्न निर्देशन दिन्छ ।
नेपाल सरकारले यो महासन्धिलाई २०६६ साल पुस १२ गते औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरिसकेको छ । यसपछि नेपालले कानुनी, संस्थागत र नीति–नियमका स्तरमा धेरै परिवर्तनहरू अपनाएको छ, जसले देशलाई समावेशी शासन र मानवअधिकारमैत्री समाजतर्फ अघि बढाएको छ । तर, महासन्धि र संविधान तथा कानुनमा गरिएका व्यवस्थालाई राज्य संयन्त्र र सरोकारवालाले बेवास्ता गर्दा समस्या समाधानमा बाधा व्यवधान आइरहेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारलाई कल्याणका रुपमा हेर्ने आँखा अझै बन्द भइसकेका छैनन् । यो परोपकारी र कल्याणकारी कुरा हुँदै होइन । यो त अधिकारमूखी र दायित्वकेन्द्रित विषय हो ।
नेपालमा अपाङ्गतासम्बन्धी केही महत्वपूर्ण प्रगति
संवैधानिक अधिकार
नेपालको संविधान २०७२ ले अपाङ्गता भएकालाई
- समानता, न्याय, सम्मान,
- विशेष सुरक्षा,
- समान अवसर,
- अभिगम्यता,
- सहायक प्रविधिको उपयोग,
- र राजनीतिक तथा सामाजिक सहभागिता जस्ता अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको छ।
कानुनी व्यवस्था
“अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार ऐन, २०७४” र “नियमावली, २०७७” ले अधिकार, सेवा, सुविधा, अपाङ्गता वर्गीकरण, सहायक साधन, शिक्षा र रोजगारीमा समान पहुँचका विस्तृत प्रावधानहरू ल्याएको छ ।
पहिचान र तथ्याङ्क
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिशत करिब २.२% छ, जसले झन्डै ६ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या बराबर हुन्छ । यीमध्ये धेरैजसो व्यक्तिहरू शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा तथा भौतिक संरचनामा पहुँच अभावले दैनिक जीवनमा चुनौती झेलिरहेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा र सेवाहरू
- अपाङ्गता भत्ता,
- सहायक उपकरण वितरण,
- समावेशी शिक्षा कार्यक्रम,
- अपाङ्गता मैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका,
- हेल्पलाइन र समुदाय–आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रममार्फत नेपालले सेवा विस्तार गरिरहेको छ ।
नेपालमा कानुनी संरचना बलियो छ, तर व्यवहारिक लागू अझै चुनौतीपूर्ण छ । भौतिक संरचनाहरूमा ‘र्याम्प, लिफ्ट, ट्याक्टाइल पाथ’ जस्ता सुविधाको अभाव, रोजगारीका सीमित अवसर, सामाजिक कलङ्क, सार्वजनिक यातायातमा सुगमता नहुनु, सूचना–प्रविधिमा पहुँच अभाव जस्ता समस्या अझै कायम छन् । तर, सकारात्मक कुरा युवापुस्तामा समावेशी सोच बढ्दो, सामाजिक संस्थाहरूको सक्रियता, स्थानीय तहको कार्यक्रम, सहायक प्रविधिको विकास र राज्यद्वारा निरन्तर नीतिगत सुधारले नेपालको समावेशी समाजतर्फको यात्रा बलियो बनाइरहेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ३४औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०२५ ले नेपाललाई समावेशी समाज निर्माण का लागि थप प्रेरित गरेको छ । ‘अपाङ्गता समावेशी समाजको प्रतिबद्धता सामाजिक उन्नतिको संवर्द्धन’ भन्ने नारा केवल उत्सवको शब्द होइन, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई मानवअधिकारका सबै आयाममा समान सहभागिता दिलाउने समाजको प्रतिबद्धता हो । कनुन, योजना र कार्यक्रमहरूको सही कार्यान्वयन, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन र सबै तहको सहकार्यले मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित भएर नेपाल एक उदाहरणीय समावेशी राष्ट्र बन्छ ।
