काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गरेको छ । चौधरीले कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको थियो ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएर जेल सजायसमेत भोगिसक्नु भएका चौधरीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले २०८२ माघ ८ गते खारेज गरिदिएको हो ।
के थियो घटना ? जेलमा कतिञ्जेल ? रिहा कहिले ?
टीकापुर घटना नेपालको सङ्घीय पुनर्संरचनासँग गाँसिएको पहिचान र सीमाङ्कनको राजनीतिक विवादबाट उत्पन्न भए पनि, २०७२ भदौ ७ गते भएको हिंसाले गम्भीर आपराधिक रूप लियो ।
थरुहट आन्दोलनका क्रममा योजनाबद्ध रूपमा सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित गरी गरिएको आक्रमणमा एसएसपीसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको निर्मम हत्या भयो ।
अदालतले विस्तृत प्रमाण, बयान र तथ्यका आधारमा यो घटना राजनीतिक विरोधभन्दा माथि उठेर सङ्गठित, क्रुर र मानवताविरोधी फौजदारी अपराध भएको ठहर गर्यो ।
त्यसैले विभिन्न प्रतिवादीलाई चार वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको सजाय सुनाइयो र यसलाई केवल “राजनीतिक घटना” भनेर अपराधबाट अलग्याउन नसकिने स्पष्ट भयो ।
टीकापुर घटनाको योजनाकार ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरी २०७९ जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी पाएपछि कारागारबाट रिहा हुनु भयो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ अनुसार चौधरीसहित १९ जनालाई माफी दिनु भएको हो ।
करिब ५ वर्ष ३ महिना कैद भुक्तान गरिसक्नु भएका चौधरीको बाँकी १४ वर्ष ९ महिना सजाय यस निर्णयबाट छुट भएको थियो ।
२०७२ मा राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन चर्किँदा भदौ ७ गते टीकापुरमा हिंसात्मक घटना भई एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो ।
त्यसपछि भएको आगजनी र लुटपाटसँग जोडिँदै घटनाको योजनाकारका रूपमा चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनायो, जुन उच्च अदालतले पनि सदर गर्यो ।
भूमिगत अवस्थामै २०७४ को निर्वाचनमा सांसद निर्वाचित हुनभएका उहाँले पछि आत्मसमर्पण गरी कारागारबाटै शपथ लिनु भएको थियो ।
आममाफीसँगै उहाँको रिहाइले राजनीतिक निर्णय र गम्भीर आपराधिक न्यायबीचको बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको थियो ।
टीकापुर घटना नेपालको राजनीतिक सङ्क्रमण, पहिचानको सङ्घर्ष र कानुनको शासनबिचको गहिरो द्वन्द्वको प्रतीक बनेको छ ।
राजनीतिक लाभका लागि जघन्य अपराधलाई राजनीतिकरण गर्दै उन्मुक्ति दिन खोज्दा न्याय प्रणाली कमजोर हुन्छ र दण्डहीनताको संस्कृतिले थप जरा गाड्छ ।
यस्तो प्रवृत्तिले क्षणिक राजनीतिक फाइदा दिन सक्छ, तर दीर्घकालमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनको शासनलाई गम्भीर क्षति पुर्याउँछ ।
