ललितपुर । नेपालको समकालीन राजनीति कठिन मोडमा उभिएको छ । जनताले अपेक्षा गरेको राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धि पुरा गर्न विद्यमान दलहरुको संरचना, सिद्धान्त र नेतृत्व शैलीले अब काम गर्ने अवस्थामा छैन भन्ने कठोर सत्य उजागर भइसकेको छ । एमाले, कांग्रेस र माओवादी जस्ता प्रमुख दलहरु आ–आफ्नै समस्यामा जेलिँदा युवापुस्तासँगको दूरी अझै बढ्दै गएको छ । सिद्धान्तगत अद्यावधिक, सङ्गठनात्मक संरचनाको रुपान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस नगरी दलहरुले आफ्ना आन्तरिक सङ्कट समाधान गर्न सक्दैनन् । यसै सन्दर्भमा पार्टीहरुको पुनर्गठन अब अपरिहार्य बनेको छ ।
कांग्रेसः
नेपाली कांग्रेसको समस्या भनेकै वैचारिक, शैद्धान्तिक, साङ्गठनिक विधि र पद्धतिमा देखिन्छ । बीपी, गणेशमान र किशुनजीको शेषापछि यो समस्या झन् टड्कारो हुँदै आयो । वैचारिक पक्ष फितलो हुँदा नेपाली कांग्रेस महासङ्घले जस्तै अभ्यास गर्छ । गुटैगुटको महासङ्घ जस्तो । सानातिना अवसरमा पनि सबै गुट हुलछोपाइ गर्छन् । हुन त प्रायः मुलधारका सबै पार्टीहरुमा राजनीतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक मान्छेहरु पाखा लाग्दै अराजनीतिक मान्छेहरुको बोलबाला बढ्दै आयो । राजनीतिक योगदानभन्दा आर्थिक योगदान प्रधानता हुन पुग्यो । यसैको परिणति पनि हो आजको परिस्थिति सिर्जना हुनुमा ।
नेपाली राजनीतिका सम्मानित नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले व्यख्या गर्नु भएको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आजको समय र समाजले बुझ्ने गरी पर्याप्त व्याख्या र विश्लेषण गर्नु नेपाली कांग्रेसको पहिलो दायित्व हो । यसका लागि प्रदीप गिरी त छैनन् । अन्य व्याख्याता को होलान् कांग्रेसले बुझ्ने करो हो । पार्टीभित्रबाट सम्भव नभए विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले पनि वैचारिक योगदान गर्न सक्छन् । यसका लागि पनि त्यो घेरासम्म पुग्ने तत्परता भने हुनै पर्ने देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले पनि पिरामिड ढाँचाको सङ्गठनलाई भत्काउन तत्पर हुनै पर्छ । लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्व चयन गर्ने सरल विधि, प्रक्रिया, आचरण र प्रवृत्ति कस्तो हुने भन्ने भाष्य चाहिएको छ । यो भाष्य पढ्न वा देखावटीका लागि होइन, आजका तेस्रो तहका नेतृत्वले पहिलो तहको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा गर्ने बाचापत्र हुनुपर्छ ।
सिद्धान्त, सङ्गठनको ढाँचा, कार्यनीति, कार्यशैली बारे पनि निर्मम भएर वर्तमानको धरातलमा उभिएर भविश्यको मार्गचित्र कोर्न तयार हुनुपर्छ । अबको मत माग्न जाँदा यति गर्न सकियो भने जनताको आकर्षण पाउन सकिन्छ । गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरुले यो ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न सक्छन् या सक्दैनन्, नेपाली कांग्रेसको भविश्य यसैमा निर्भर रहन्छ । कांग्रेसको मात्रै होइन कि लोकतान्त्रिक पद्धतिको नेतृत्वदायी पार्टीको हैसियतले यो जिम्मेवारी पनि उसँग छ । त्यसैले समग्र लोकतान्त्रिक पद्धतिको संस्कृति निर्माण गर्न पनि कांग्रेसकै अगुवाइ हुँदा इतिहासको विरासत पनि कायम रहन्छ ।
एमालेः
मार्क्सवादलाई २ सय वर्षपछि पनि उसै गरी व्याख्या र विश्लेषण गर्न सकिन्छ ? समाजलाई उसै गरी निर्देश गर्न सक्छ ? समय र प्रविधिले सामाजको फड्को त बुर्कुसी नै मारिसकेको छ । सामाजिक चरित्र पनि सधैँ उस्तै रहीरहन सक्तैन । समयको गति र समाजको रुपान्तरण मुताविक मार्क्सवादको व्याख्या र विश्लेषण पनि पक्कै फरक होला नै ।
त्यसो त जननेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) भनेर माक्र्सवादलाई सिर्जनात्मक प्रयोग भने र स्थापित गराए । नेकपा एमालेले जबजलाई आफ्नो सिद्धान्त नै मानेको छ । मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने भनेको छ । लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त पनि उही २ सय वर्ष पुरानो ढाँचा हो । तत्कालीन सोभियत सङ्घमा युद्धका लागि बनाइएको सङ्गठनको ढाँचा र सङ्गठन सञ्चालन गर्ने विधि हो । त्यो पिरामिड ढाँचाको सङ्गठन किन अपनाउनु पर्यो ? समयको बदलावसँगै त्यो ढाँचा यतिबेला पनि कामकाजी नै हुन सक्ला र ?
पिरामिड ढाँचाको सङ्गठनलाई समतलीय ढाँचामा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । जहाँ पिरामिड ढाँचाको जस्तो नेतृत्व विकासका लागि बाधा नै बाधा हुन्न । त्यसपछि पार्टीको पुनर्गठनका लागि सिद्धान्त, साङ्गठनिक ढाँचा र विचारमा पुनर्गठन गर्नैपर्छ । होइन भने आजका युवालाई सहभागी गराउन कीमार्थ सम्भव छैन । टोल कमिटी, वडा कमिटी, पालिका (स्थानीय तह) कमिटी, क्षेत्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटी, केन्द्रीय सदस्य, पोलिटव्युरो, स्थायी समिति, पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी अनि अध्यक्ष !
यो पिरामिड ढाँचाको सङ्गठनको सबै तह क्रमशः पार गर्न जो कोहीलाई पनि महाभारत नै हुन्छ । फटाफट संयोग मिल्यो भने पनि २०-२५ वर्षको युवाले सुरु गर्दा ६०-६५ वर्षको उमेर पुग्छ । जब कि ३० देखि ४५ वर्ष उमेरसम्म पार्टीको र राजकीय मामिलाको महत्वपूर्ण पदमा पुग्नु अपरिहार्य हुन्छ । आजका युवाले चाहेको पनि यही हो । त्यसैले विद्यमान पिरामिड ढाँचाको सङ्गठन भत्काउनै पर्छ । यसका लागि तत्पर हो कि होइन ? सिद्धान्त चाहिँ जबज मात्रै भन्न र मान्न तयार हो कि होइन ? मार्क्सले लेखेका दास क्यापिटलका सबै ठेली पढेर आजका युवा मार्क्सवादी हुँ भन्न र लेनिनवादी सङ्गठनात्मक ढाँचामा बाँधिन तयार होलान् ? आफ्नो भविश्य देख्न सक्लान् ? देशको मुहार फेर्न विश्वस्त हुन सक्लान् ? एमाले मात्रै होइन यहाँका सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुले गम्भीर हुनुपर्ने प्रश्न हो यो ।
अनि आजको केश पाकेका सबै शीर्ष नेतृत्वले हिजो जोखिमपूर्ण राजनीतिक यात्रामा हाम फाल्दा यहाँहरुको पनि उमेर त त्यही २०-२५ वर्ष वरिपरि नै थियो । त्यसैले आफैँलाई फर्केर हेर्दा पनि आजका युवाको आवाज बुझ्न सहज हुन्छ । दोस्रो तहका नेताहरुको पनि समय गुज्रिसकेको पत्तो पाउनु भो भने झनै सहज हुन्छ । अर्थात् महेश बर्तौला, क्षितिज थेवे र सुहाङ नेम्बाङहरुको तहमा वर्तमान पार्टी नेतृत्व आउन सक्ने परिस्थिति बन्न सक्नु नै आजको एमाले पङ्क्तिको समयचेत हो ।
हजार गल्ती थिए एमाले नेतृत्वको । सजाएँ जनताले दिन्थे तर जसरी जस्केलाबाट देशकै अस्तित्वमाथि धावा बोल्ने काम भएको छ, राष्ट्रवादी धार थला पारिएको छ, आन्दोलनका नाममा संविधानमाथि बुट बजार्ने कार्य भएको छ, यसको बारेमा इतिवृतान्त खुलस्त पार्ने काम सरकारको नेतृत्व गरिराखेको नाताले एमालेको नै हो ।
माओवादीः
युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको २० वर्ष पार गर्दा पनि माओवादी पार्टीले शैद्धान्तिक, राजीतिक, वैचारिक स्तर हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । आन्तरिक मामिलामा सबैभन्दा धेरै समस्या झेल्ने पार्टी नै नेकपा माओवादी हो यतिखेर । त्यसैले पनि होला कि धेरै विभाजन र घट्दो जनमतको पीडा पनि उसैले व्यहोरिरहेको छ ।
मार्क्सवादी, लेनिनवादी र माओवादी सिद्धान्त मान्ने भन्ने गरेको नेकपा माओवादी पार्टी समस्यग्रस्त हुनु र घट्दो जनमत व्यहोर्नुको कारण भनेको सत्ता स्वार्थ नै हो । हुन त यसमा नेका, एमाले पनि धेरथोर आफ्नो ठाउँमा उत्तिकै जिम्मेवार छन् तर परिवर्तनकै लागि १० वर्षसम्म सशस्त्र हिंसा गरेको थप भार पनि उसैले बोक्नुपर्ने हुन्छ । नेता परिवर्तन भए तर जनताको अवस्थामा परिवर्तन आएको आभाष पाउन नसक्दा असन्तोष चुलिएको हो । माओवादी पार्टीको अडान, दृष्टिकोण र मार्गचित्रमै अन्योल र दुविधाग्रस्त छ ।
गणतन्त्र, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता हामीले नै ल्यायौँ भन्ने दावी मात्रैले माओवादीलाई धान्ने पटक्कै देखिँदैन । संसदीय खेलमा अयाराम गयारामका रामकहानीले दिक्क वाक्क बनाएको बुझ्न सकेको देखिँदैन । महाधिवेशनको मिति तोकेको माओवादीले नेतृत्व चयन तेस्रो तहमा पुर्याउन सक्छ वा सक्दैन ? अहम् प्रश्न गतिलोसँग खडा छ । वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने गरेको त सुनिन्छ तर यो कुन चराको नाम हो छेउटुङ्गो छैन । वर्षमान पुनहरुले यसको निरुपण गर्न कम्मर कस्न सक्छन् या सक्तैनन् ? यहीँ निर उसको भविष्य जोडिएको छ ।
अनुत्तरित प्रश्न
शीर्ष नेताहरुले अरुलाई दोष देखाउन छोडेर परिस्थितिको सामना गर्न जस-अपजस आफूले जिम्मा लिँदै जबाफदेही बनेर मात्रै सही मार्ग पक्रिन सकिन्छ । परिस्थितिको वस्तुपरक विश्लेषण गर्दै पुराना पार्टीहरुले नेतृत्व हस्तान्तरण तेस्रो तहमा पुर्याउन सक्दा मात्रै आजको राजनीतिक मार्गचित्र सफा हुन्छ । दलहरुको पुनर्गठन गरेर मात्रै राज्यको पुनर्संरचना गर्ने खाका अघि सार्दा विश्वसनीय हुन्छ । राज्यको पुनर्संरचनासँगै व्युरोक्रेटिक पुनर्गठन गर्ने कार्य यो पटक अपरिहार्य नै छ । यहाँ के कुरो स्पष्ट भनौँ भने लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो । दलको विकल्प पनि पुनर्गठित दल नै हो । यही विषय समयमै निर्क्यौल हुन सकेन भने मुलुकमा झन् अस्थिरता बढ्दै जान्छ । अनेक खाले खहरेहरुले जन्म लिन्छन् । मुलधारका दलहरुले वर्तमान चुनौतीको सामना गर्दै घोषित निर्वाचनको रोडम्याप तत्कालै बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
जेन जी आन्दोलन वा विद्रोहले धेरै प्रश्न खडा गरेको छ । विद्रोहभन्दा पनि विध्वंशले माथ गरेको छ । यो हदसम्मको विध्वंशले जन्माएका अनुत्तरित प्रश्नको पोको फुकाउने जिम्मा पनि यिनै दलले दिनैपर्छ । विध्वंशले गर्दा सडकमा गोली लागेर ज्यान गुमाउनेहरुप्रतिको भावना ओझेल परेको भान भएको छ । यो ज्यादै दुःखद् पक्ष हो । ७६ जनाको ज्यान जानु, सैयौँ घाइते हुनु, सामान्य कुरो होइन । मुलुकमा एक्कासि संवैधानिक सङ्कट आइलागेको छ । निर्वाचन हुने वा नहुने अनिश्चितता बढ्दै गएको छ । आन्तरिक र बाह्य शक्ति केन्द्रहरुको स्वार्थले हामी बाछाको मिचाइमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको देखिँदै छ ।
अन्त्यमा, हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिप्रति हामी संवेदनशील हुनैपर्छ । सीमा जोडिएका दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउने साझा नीति घोषित गरिनुपर्छ । न लम्पसार र न वारपार । दुबै अतिबाट जोगिनुपर्छ । विश्व अर्थतन्त्रका उदयीमान दुवै छिमेकीबाट अधिकतम् लाभ लिने नीति हुनुपर्छ । यी बाहेक अन्य मुलुकहरुसँग पनि सद्भाव कायम गर्दै लाभ लिने नीति नै केन्द्रित हुनुपर्छ ।
हामी भूराजनीतिक चपेटाको भूमरीमा फसेका त छैनौँ ? हाम्रा राज्यसंयन्त्र यति भद्दा भएकै हुन् ? चार ओटै सुरक्षा निकायप्रति यति धेरै प्रश्न किन जन्मिए ? राजनीतिक पार्टीहरुको होस्ल्याङ्गे पारा त पटक पटक व्यहोर्दै आएका नै हो तर व्युरोक्रेटिक संयन्त्रले राष्ट्रहितमा काम गरेन भने के नै आश रह्यो र ? पेचिलो तर अपरिहार्य रहेको पार्टीहरुको पुनर्गठनको सवालबारे आआफ्नो ठाउँबाट बहस गरौँ न ।
नेपालका मुलधारका दलहरुले समयानुकूल साङ्गठानिक पुनर्गठन नगरे मुलुक अझ गहिरो अस्थिरता र सङ्कटतर्फ धकेलिने निश्चित छ । सिद्धान्तलाई युगसापेक्ष बनाउन, पिरामिड ढाँचाको सङ्गठनलाई भत्काएर समतलीय संरचना विकास गर्न र नेतृत्व हस्तान्तरण तेस्रो तहसम्म पुर्याउन सके मात्र विश्वास पुनःस्थापित हुन्छ । लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, राष्ट्रलाई सुरक्षित राख्ने र भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई सन्तुलित ढङ्गले सामना गर्ने साझा जिम्मेवारी दलकै काँधमा छ । विकल्पको खोजी होइन, दलकै पुनर्गठनले मात्रै मुलुकलाई स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा डोहोर्याउन सक्छ ।
