पोखरा । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङले भौतिक पूर्वाधार निर्माणभन्दा नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार र उनीहरूले महसुस गर्ने अपनत्व नै वास्तविक समृद्धिको मापन भएको बताउनुभएको छ ।
दलित समुदायको अधिकार, विकास र सशक्तीकरणका लागि नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
दलित समुदायको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी, सशक्तीकरण तथा परम्परागत सीपको संरक्षणसँगै नीति निर्माण तहमा उनीहरूको पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
दलित समुदायको आवाज नीतिगत तहसम्म पुग्ने वातावरण सिर्जना गरी उनीहरूको जीवनस्तर सुधारका लागि सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
‘समग्र विकासको अवरोध जातीय तथा लैङ्गिक विभेद’ भन्ने नारासहित दलित महिला सङ्घ (फेडो) गण्डकी प्रदेशको आयोजना तथा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको समन्वयमा गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तथा नीति कार्यक्रममा दलित तथा दलित महिलाका सवाल सम्बोधन विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सोमबार पोखरामा सम्पन्न भएको हो ।
मन्त्री गुरुङले दलित समुदायका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय र नीति निर्माताबीच दलित अधिकार, विकास र सशक्तीकरणका विषयमा भएको छलफल सकारात्मक रहेको बताउँदै उठाइएका सुझावलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गत सामाजिक विकास तथा कृषि समितिकी सभापति दमयन्ती रुचालले सामाजिक अभियान तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले तीनै तहका सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम दलित समुदायको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
रुचालले गण्डकी प्रदेशमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या १८.२ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै बजेट विनियोजन पनि जनसङ्ख्याका आधारमा हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले प्रदेशसभामा ६ जना दलित सांसदको प्रतिनिधित्व रहेको स्मरण गराउँदै दलित समुदायका मुद्दामा कसैले पनि बहाना बनाउन नपाउने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री सिताकुमारी सुन्दासले भाषा र संस्कृतिको गहिरो बुझाइको अभावले समाजमा नैतिक पतन र अराजकता बढिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले गण्डकी प्रदेशसभाले पारित गरेको ‘दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण ऐन, २०८२’ सामाजिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक टिकाकुमारी बस्यालले समाजको अन्तिम पंक्तिमा रहेका नागरिकले विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति नगरेसम्म समृद्धि अधुरो रहने धारणा राख्नुभयो ।
दलित महिला सङ्घ (फेडो) का केन्द्रीय कार्यक्रम प्रबन्धक नरेश सोवले कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सामाजिक विकासलाई भौतिक विकाससरह प्राथमिकता दिनुपर्ने र दलित समुदायका लागि छुट्याइएका बजेटको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु चुनौतीका रूपमा रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बराल, जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल, कास्की जिल्ला समन्वय सदस्य सिता विक, पोखरा महानगरपालिका लेखा समितिका संयोजक झपटबहादुर रानाभाट, वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष तोरणबहादुर बाँनिया, वडा नम्बर १६ की सदस्य मञ्जु नेपाली, अधिकारकर्मी दुर्गाबहादुर सुनार तथा इन्सेक गण्डकीका संयोजक गणेश भण्डारीलगायतले दलित समुदायको उत्थान र विकासका लागि सबै सरोकारवालाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
उहाँहरूले दलित समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा प्रत्यक्ष संवाद र सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख हरि खपाङ्गीले प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलितका सवालबारे विस्तृत प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।
दलित महिला सङ्घ (फेडो) गण्डकी प्रदेशकी अध्यक्ष सुमित्रा गायकको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको स्वागत फेडो कास्कीकी कार्यक्रम संयोजक तनुजा परियारले गर्नुभएको थियो भने सञ्चालन प्रदेश सचिव शिवानी ल्वागुनले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न समूह र सञ्जालका प्रतिनिधिको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
