पोखरा । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको छायाँ प्रतिवेदन तयारीका विषयमा प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठी पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा २०८२ पुस ११ गते आयोजित कार्यशालामा नागरिक समाजका सरोकार, चुनौती र सुझावहरू सङ्कलन गरिएको छ ।
कार्यशालामा इन्सेक कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता डा. विद्या चापागाइँले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी चौथो आवधिक प्रतिवेदन तयारीबारे प्रस्तुतीकरण गर्नु भयो ।
उहाँले प्रतिवेदन तयारीका क्रममा नागरिक समाजले उठाएका मुद्दाहरू समेटेर छायाँ प्रतिवेदन पेश गरिने जानकारी दिनु भयो ।
इन्सेक मानव अधिकार बहस तथा पैरवी कार्यक्रम प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले महासन्धिको संक्षिप्त परिचय र आवधिक प्रतिवेदन प्रक्रियाबारे जानकारी गराउँदै सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा हुने चौथो आवधिक समीक्षाका लागि प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएकाले सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले कार्यशाला आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले छायाँ तथा वैकल्पिक प्रतिवेदनको अवधारणा, नागरिक समाजको भूमिका, महासन्धीले समेटेका अधिकारहरू, धारा ६ देखि १५ सम्मका अधिकार, प्रतिवेदन ग्रहण प्रक्रिया र समितिको भूमिकाबारे विस्तृत प्रस्तुतीकरण गर्नु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पोखराकी प्रमुख नितु गर्तौलाले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा सुधार, महिलाको नागरिकता र जन्मदर्ता समस्या समाधान, तीन तहको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिताको समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले विद्यालय तहमा मनोसामाजिक परामर्शकर्ता शिक्षकको व्यवस्था गरी आत्महत्या घटनालाई न्युनिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
नागरिक मञ्च गण्डकीका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद बरालले नीति तथा कानुन बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु पछिल्लो समय देखिएको गम्भीर समस्या भएको बताउनु भयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू तथ्य र तथ्याङ्कसहित छायाँ प्रतिवेदनमा समावेश गरी अन्तर्राष्ट्रिय समीक्षाका लागि पेश गरिने जानकारी दिनु भयो ।
दलित महिला सङ्घ (फेडो) कास्कीकी कार्यक्रम संयोजक इश्वरी विकले दलित समुदायको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सीपमूलक तालिम आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
गण्डकी प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक रामहरी ढुङ्गानाले लैङ्गिक हिंसाका घटनामा पीडितले सहज रूपमा उजुरी दिन र सेवा पाउन कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
अधिकारकर्मी सावित्री अधिकारी घिमिरेले जन्मदर्ता र नागरिकताको अभावका कारण पछाडि पारिएका समुदायका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको बताउँदै यस्ता बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो ।
युवा अभियान्ता अनिलबहादुर क्षेत्रीले युवामा रोजगारीको अभाव, समान कामको समान ज्यालाको समस्या, सीप र तालिमको कमी तथा महिला विभेद अझै कायम रहेको बताउनु भयो ।
कार्यशालामा सहभागीहरूले समाजमा अझै जातीय विभेद र छुवाछुतका घटना भइरहेका, दलित समुदायको कला तथा संस्कृति लोप हुँदै गएको भन्दै यसको संरक्षण र प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
कार्यशालामार्फत अपाङ्गतामा विविधता रहेकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका फरक–फरक समस्या प्रतिवेदनमा समेट्न सुझाव दिइएको छ ।
