पोखरा।मानवअधिकारसम्बन्धी छैठौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८२/८३–२०८६/०८७) को प्रस्तावित मस्यौदामाथि गण्डकी प्रदेशस्तरीय छलफल, परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाको आयोजनामा तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको समन्वयमा २०८२ पुस १७ गते कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सभाहल, मालेपाटन पोखरामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखा प्रमुख सह–सचिव रामजी दनाईले छैठौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रस्तावित मस्यौदा, कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि समन्वय संयन्त्र, अनुगमन संयन्त्र तथा सरोकारवालाबाट राय, सुझाव र परामर्श सङ्कलनसम्बन्धी विषयमा प्रस्तुति दिनु भयो ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखे पनि आम नागरिकको अपेक्षा विकास निर्माणमा बढी लगानी होस् भन्ने रहेको उल्लेख गर्नु भयो।
उहाँले मानवअधिकार कार्यान्वयनका लागि वडा र पालिका स्तरमै सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
साथै, कार्ययोजना कार्यान्वयनमा नागरिकको समेत सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरेले मानवीय विकासलाई प्रायः भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग मात्र जोडेर बुझ्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले मानवीय र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा बजेट प्राथमिकता कम हुने गरेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटमा यी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइने जानकारी दिनु भयो ।
पत्रकार कमल पौडेल ‘अथक’ले खाद्य, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको अवस्था कमजोर रहेको बताउँदै जातीयभन्दा वर्गीय अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नु भयो । साथै, मानवअधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम औपचारिकतामा सीमित नराख्न आग्रह गर्नु भयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पोखराकी कार्यालय प्रमुख नितु गर्तौलाले नीति बने पनि कार्यान्वयन कमजोर हुनु, अनुगमन संयन्त्र फितलो हुनु प्रमुख चुनौती रहेको बताउनु भयो ।
सरोकारवाला निकायबिच समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तुलबहादुर कार्कीले व्यवहार र कार्यसम्पादनमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै विधि र विधान समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।
साथै, कार्ययोजनाको नियमित समीक्षा र अनुगमनमार्फत प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु भयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका संयोजक गणेश भण्डारीले पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसबाट प्राप्त सुझावहरू छैठौँ कार्ययोजनाका लागि मार्गदर्शक हुने उल्लेख गर्नु भयो । अधिकारका कुरा आवाजदेखि व्यवहारसम्म कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मानवअधिकार एलायन्स गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष डा. बुद्धिबहादुर थापाले पाँचौँ र छैठौँ कार्ययोजनाका विषयवस्तु मिल्दोजुल्दो रहेको भन्दै समयसापेक्ष पुनरावलोकन आवश्यक रहेको सुझाव दिनु भयो ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पोखराका सचिव कृष्णप्रसाद लम्साल, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव बासुदेव रेग्मी, कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रादेवी शर्मा, प्रेस रजिस्ट्रार विमला भण्डारी, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्याल, कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विना सिल्वाललगायतले भौतिक विकासभन्दा मानवीय विकासमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी कार्यक्रम प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा कास्की जिल्लाका पाँचवटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रदेश तथा जिल्ला स्तरीय सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि, सामाजिक सङ्घसंस्था, सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिसहित १ सय ५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पोखराका कानुन सचिव ऋषिराज आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाकी उप–सचिव विमला पौडेलले गर्नुभएको थियो ।
