पोखरा । नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिता, अधिकार र प्रतिनिधित्व सुदृढ गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेशमा ११ सदस्यीय प्रादेशिक पैरवी (वकालत) समूह गठन गरिएको छ ।
समावेशी मञ्च नेपालको आयोजना तथा युरोपियन युनियन, एक्सनएड नेपाल र लिड नेपालको सहकार्यमा २०८३ साउन ११ गते पोखरामा आयोजित ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व र राजनीतिक नेतृत्व सुदृढीकरण’ विषयक कार्यशालाका क्रममा उक्त समूह गठन गरिएको हो ।
समूहको संयोजकमा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ कास्कीका सचिव कृश भुजेल, सहसंयोजकमा रूपेश थापा र सचिवमा मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहकी जुना केसी सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ।
समूहका सदस्यहरूमा इन्सेक गण्डकी प्रदेशका गणेश भण्डारी, नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका राजाराम पौडेल, कोपिला नेपालकी आयशा रेग्मी, फेडो कास्कीकी तनुजा परियार, अपाङ्गता महिला सशक्तीकरण केन्द्रकी पूर्णकुमारी सुनार, अधिवक्ता इन्द्राकुमारी शर्मा तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधि प्रीतम परियार र मिलन बुढाथोकी रहनुभएको छ।
कार्यशालाका प्रमुख वक्ता संविधानसभा सदस्य तथा अग्रज अभियन्ता सुनिलबाबु पन्तले ‘नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिमा प्रतिनिधित्व र समावेशीताको सवाल, चुनौती तथा उपाय’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानले लैङ्गिक पहिचान, समानता र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरे पनि राजनीतिक दलभित्रको पितृसत्तात्मक संरचना र विभेदकारी कानुनका कारण समुदायको राजनीतिक उपस्थिति अत्यन्त न्यून रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले अधिकारको आन्दोलनलाई केवल प्राइड परेड, ब्युटी पेजेन्ट वा फेसन शोमा सीमित नराखी नीति निर्माण र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउन राजनीतिक साक्षरता, दलहरूसँग प्रभावकारी पैरवी तथा चुनावी पूर्वतयारी आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
पन्तले नागरिकता सम्बन्धी कानुनी संशोधन भए पनि व्यवहारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अझै ‘मेडिकल रिपोर्ट’ माग्ने गरेको, मतदाता नामावली र नागरिकतामा पहिचान नमिल्दा उम्मेदवारी दिन कठिन हुने तथा निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो भएकाले सीमान्तकृत समुदायका युवाहरू राजनीतिमा अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेशका गणेश भण्डारीले लैङ्गिक पहिचानका कारण किशोरावस्थादेखि नै परिवार र विद्यालयमा हुने विभेदका कारण धेरै व्यक्ति शिक्षा छाड्न बाध्य हुने अवस्था रहेको बताउँदै शिक्षा र आर्थिक आत्मनिर्भरता बिना राजनीतिक नेतृत्व विकास गर्न कठिन हुने भएकाले स्थानीय सरकारमार्फत सीपमूलक तथा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कास्कीका प्रतिनिधि भेषराज तिमिल्सिनाले आफ्नो पार्टीले भूमिका श्रेष्ठलाई संसदमा पुर्याएर समुदायको प्रतिनिधित्वको ढोका खोलेको उल्लेख गर्दै प्रदेश र जिल्ला तहका समितिहरूमा पनि समुदायका व्यक्तिहरूलाई समेट्न तयार रहेको बताउनुभयो।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ कास्कीकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक आन्दोलनलाई परियोजनामा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन सामाजिक अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै कास्कीका ४ हजार ५ सय भन्दा बढी सामाजिक संस्थाको सञ्जालमार्फत हरेक समिति र कार्यक्रममा समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न महासङ्घले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कोपिला नेपालकी विना सिलवालले निर्वाचन ऐन संशोधन गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि स्पष्ट आरक्षण व्यवस्था गर्न, राजनीतिक दलका घोषणापत्र तथा विधानमा समावेशी नीति समेट्न र स्थानीय तहमा सीप विकास तथा स्वरोजगार कोष स्थापना गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
नवगठित प्रादेशिक पैरवी समूहका संयोजक कृश भुजेलले गण्डकी प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल, सरकारी निकाय तथा सरोकारवाला सङ्घसंस्थासँग नियमित समन्वय र पैरवी गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्रिय रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
