मधु पन्थी, पोखरा ।
मानवअधिकार रक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि र अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश स्तरीय सम्मेलन पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
युरोपेली युनियनको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, पोखरा र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखराले “मानवअधिकार रक्षकहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम” अन्तरगत मानवअधिकार रक्षक र उनीहरूको अधिकार विषय प्रदेश सम्मेलन २०८२ असार १५ गते आयोजना गरिएको इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले बताउनु भयो ।
गण्डकी प्रदेश सभाका उप-सभामुख विनाकुमारी थापाले कानुनहरूलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्दै मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो समय देखी काम गरेको बताउदै`मानव अधिकार संरक्षण र प्रबर्द्धनमा राज्य गम्भीर हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना न्यूनिकरण गर्न यस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुने बताउनु भयो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कानुन महाशाखाका सचिव रामजी दनाईले मानव अधिकार रक्षकहरूप्रति भइरहेको दण्डहीनताको अन्त्य आवश्यक रहेको बताउदै कानुन बनाउने ठूलो कुरा नभई यसलाई कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण रहेको भनाइ राख्नु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका गण्डकी अध्यक्ष रमेश पौडेलले मानवअधिकारको सवालमा समाजका हरेक व्यक्तिले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने । मानवअधिकार केबल लेख्ने र बोल्ने कुरा होइन यसलाई हरेक नागरिक आत्मसात गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण गौतमले अधिकारकर्मी र पत्रकारहरूको आवाज विहीनहरूको आवाज बनेका कारण जोखिम र चुनौती कायमै रहेकाले यसको सामना गर्नु परेको बताउनु भयो ।
गौतमले गण्डकी प्रदेश सरकारले मानवअधिकारका सवालमा समन्वय र सहकार्य गर्नु प्रसंशनिय काम रहेको र आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै मानवअधिकार रक्षकको संरक्षणका लागि तत्काल रक्षक सम्बन्धि बिधेयक ल्याउन आग्रह गर्नु भयो ।

इन्सेक पोखराका संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले नेपालमा मानव अधिकार रक्षकहरुको हक अधिकार, सुचनामा पहुँच, सुरक्षा सम्मान लगायतका सुनिश्चितताको लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्थाका लागि आवाजहरु उठ्न थालेको बताउँदै इन्सेकको अभिलेख अनुसार यस वर्ष मुलुकभर १ सय ७४ जना मानव अधिकार रक्षकहरु पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नु भयो ।
संयोजक खकुरेलका अनुसार मानवअधिकार रक्षकको संरक्षणको सवाल अहिलेको ज्वलन्त विषय रहेको विश्वभर मानवअधिकार रक्षकको अधिकार हनन्का घटनाहरू वृद्धि भइरहेको अवस्थामा यो विषय बढी सान्दर्भिक भएर अगाडि आएको छ ।
नेपालमा पनि यस विषयमा जनचासो बढाउन, कुनै पनि अवस्थामा मानवअधिकार रक्षकको अधिकार हनन् हुन नदिनतर्फ सम्बन्धित पक्षहरूको ध्यानाकर्षण गर्न प्रदेश सम्मेलनले आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।
सम्मेलनमा सात ओटा अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरिक्षक दिनेशकुमार आचार्य, गैरसहकारी संस्था महासङ्घ गण्डकी अध्यक्ष गोपाल खड्का, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य दुर्गा लामिछानेले मानव अधिकार संरक्षण, राज्य र नागरिक समाजबीचको सहकार्य र रक्षकहरूको भूमिकाबारे आ–आफ्नो धारणा राख्नु भयो।