पोखरा । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभाबाट पारित भई आएका दुई ओटा विधेयक संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम २०८२ साउन १९ गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।
उहाँले ‘मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।
ति विधेयकबारे २०८२ साउन १२ गते प्राप्त भएको पत्र अनुसार प्रमाणीकरण भएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सहायक प्रवक्ता सीता सापकोटा सुवेदीले जारी गर्नु भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
२०७८ को जनगणना अनुसार गण्डकी प्रदेशको जनसङ्ख्या २४ लाख ६६ हजार ४ सय २७ छ । त्यसमध्ये ४ लाख ६४ हजार ३ सय १० (१८.८ प्रतिशत) मगर र २ लाख ७२ हजार २ सय ७० (११ प्रतिशत) गुरुङ छन् ।
देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरक्त मगर र गुरूङ भाषाको लागि प्रयोग लिपीलाईसमेत सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
