पोखरा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको अध्यक्षतामा २०८२ कात्तिक १७ गते बसेको संयुक्त बैठकले कास्की जिल्लाभित्रका सबै सरकारी कार्यालयहरूबाट एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै, अधिक भीड हुने कार्यालयहरूमा टोकन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरिएको पनि जनाइएको छ ।
बैठकले सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो, सहज र सुलभ रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ विभिन्न निर्णयहरू गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले जानकारी दिनु भयो ।
बैठकका निर्णयअनुसार, हरेक सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राही सहायता तथा सहजीकरण कक्ष स्थापना गरिनेछ ।
कार्यालयका सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटहरू अध्यावधिक गर्ने, अनलाइन गुनासो सुनुवाइ प्रणाली सञ्चालन गर्ने, र लक्षित वर्गलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिने पनि उहाँले बताउनु भयो ।
त्यसैगरी, विकास आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई निर्वाध रूपमा अघि बढाउने, र विपद् व्यवस्थापनमा समन्वयात्मक रूपमा पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा सहभागी कार्यालय प्रमुखहरूले सडक सुरक्षा र अनुशासन पालनामा सुधार ल्याउने, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, सडक पूर्वाधार सुधार, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, र बजार अनुगमनमार्फत उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
त्यसैगरी, कर्मचारीले आचारसंहिता पालना गर्ने र आचरण सुधार गर्ने, जिल्लामा आयोजना हुने कार्यक्रमहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने, जेन-जी आन्दोलनमा क्षति भएका उपकरण तथा सामग्रीको मिनाहा प्रक्रिया अघि बढाउने, तथा सार्वजनिक सम्पत्ति र सरकारी जग्गाको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिने निर्णय पनि भएको जनाइएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव लम्सालका अनुसार, वेरूजु लगत अद्यावधिक तथा फर्छ्यौट गर्ने र सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन गर्ने कर्मचारीका लागि जारी गरिएको साइबर सुरक्षा एडभाइजरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समेत बैठकले निर्णय गरेको छ।
