पोखरा । सरकारले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्दै विशेष परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने गरी मस्यौदा ल्याएकोमा मस्यौदा खारेजीको माग सहित धर्ना एवम् विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम २०८२ साउन १९ गते पोखराको शहिद चोकमा गरिएको छ ।
बहुविवाहको प्रस्तावित मस्यौदा खारेज गर, बहुविवाहको कानुन चाहिँदैन, लैङ्गिक हिंसा बन्द गर, विभेदकारी कानुन खारेज गर लगायत नारासहित महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल कास्कीका अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले नेपालको संविधान २०७२ को मर्म विपरीत हुने, लैङ्गिक असमानता र हिंसा बढाउने गरी ल्याउन लागेको कानुन खारेज नभएसम्म विरोध सशक्त रूपमा जारी राखिने जानकारी दिनु भयो ।
बहुविवाह: समाचारप्रति कानुनमन्त्रीको खण्डन्, महिला सङ्गठनहरूको तीव्र आपत्ति
महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष केशु भुजेलले बहुविवाहसम्बन्धी विषय गम्भीर र महिलामाथि धावा बोल्ने खालको भएकोले यसको घोर भत्सर्ना गर्दै कुनैपनि हालतमा यस्तो व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो ।
अधिकारकर्मी ढाकाराम पौडेलले बहुविवाहसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि संसदमा छलफल गर्न तयार गरेको मस्यौदा बेमौसमी बाझा भएको टिप्पणी गर्दै सरकार पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रसित रहेको र यसले समाजमा विकृत परिस्थिति सृजना गर्ने ठोकुवा गर्नु भयो।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील ४१ संस्थामा आवद्ध मानव अधिकारकर्मीहरूको टोलीले २०८२ साउन १९ गते नै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रादेवी शर्मामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझएको छ ।
बहुविवाह कानुनी बनाउने तयारीप्रति अधिकारकर्मी र नेतृहरूको कडा टिप्पणी !
