काठमाडौँ । सत्य निरूपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आम द्वन्द्वपीडित समुदायले २०८३ साउन ७ गते माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् ।
प्रदर्शनकारीहरूले “पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर, त्यसपछि मात्र सत्य तथा बेपत्ता आयोग गठन गर” तथा “हाम्रो बारेको निर्णय, हामीबिनाको होइन” लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर आयोग गठन प्रक्रिया पीडितमैत्री र सहभागितामूलक बनाउन सरकारसँग माग गरेका थिए ।
उनीहरूको भनाइमा पीडितको आवाज, अनुभव र सरोकारलाई बेवास्ता गरेर गठन गरिने कुनै पनि सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मूल उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन ।
पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता बिना गरिने निर्णय न्यायसङ्गत नहुने र त्यसले सत्य, न्याय तथा परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
प्रदर्शनकारीहरूले आयोग गठन प्रक्रियालाई पारदर्शी, विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मान्यताअनुसार अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै पीडित समुदायको सहमति र सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विस्तृत शान्ति सम्झौतायता विवाद र ढिलाइको विषय बन्दै आएको छ ।
द्वन्द्वपीडितहरूले विगतदेखि नै आयोग गठनदेखि अनुसन्धान, सत्य निरूपण र न्यायिक प्रक्रियासम्म आफ्नो अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग दोहोर्याउँदै आएका छन् ।
