काठमाडौं । पेसागत महासङ्घ नेपालको राष्ट्रिय समितिको सातौँ बैठक अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालको अध्यक्षतामा वैशाख १८ र १९ गते सम्पन्न भएको छ ।
बैठकले महासचिव राजन रेग्मी र कोषाध्यक्ष ध्रुव पौडेलले प्रस्तुत गरेको साङ्गठनिक तथा आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको जनाएको छ ।
बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्नुका साथै समसामयिक विषयमा विभिन्न प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
महासङ्घले सरकारलाई सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्दै जननिर्वाचित संस्थामार्फत व्यापक छलफलपछि मात्र ऐन-कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
त्यस्तै, निजामती तथा शिक्षा सेवा ऐनबाट ट्रेड युनियन अधिकार हटाउने गरी ल्याइएको भनिएको अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्दै यस्ता अधिकार हनन भए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
श्रमिकको जीवनस्तर सुधारका लागि राशन कार्ड, सुपथ मूल्य पसल, तलब वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
महासङ्घले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान, करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा, सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई सुविधा विस्तार तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐनहरू चाँडो जारी गर्न पनि माग गरेको छ ।
यस्तै, बैठकले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शान्ति स्थापनाको माग गरेको छ ।