पोखरा ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले सहकारी क्षेत्रका चुनौती समाधानका लागि सरोकारवाला निकायसँग प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रम पोखरामा सम्पन्न गरेको छ।
२०८२ साउन ८ गते आयोजित कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रका विद्यमान समस्या, समाधानका उपाय र कानुन कार्यान्वयनको महत्वबारे गहन बहस भएको थियो।
मञ्चका अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले मञ्चले स्थापना कालदेखि उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा नीति निर्माणदेखि कानुन कार्यान्वयनसम्मको पहल गर्दै आएको बताउँदै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र दुरुपयोगले उपभोक्ताको हकहितमा गम्भीर असर पारेको बताउनु भयो ।
उहाँले बचतकर्ताको अधिकार सुरक्षित गर्न र सुधारका लागि सुझावसहित निरन्तर पैरवी गर्दै आएको जानकारी दिनु भयो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले सहकारीको मूल उद्देश्य राम्रो भए पनि हाल यसको दुरुपयोग चुलिँदै आएको बताउनु भएको छ ।
उहाँले “कागजी ऋणी बनाउने प्रवृत्ति र जातजाति वा समूहको नाममा सहकारी दुरुपयोगको” समस्या बढेको उल्लेख गर्दै हाल गण्डकी प्रदेशमा १४ ओटा सहकारीसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेका र २३ ओटा सहकारी सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेको जानकारी दिनु भयो ।
मञ्चका महासचिव एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले २०१० सालदेखि सुरू भएको सहकारीको मूल्य–मान्यतालाई जोगाउनु आजको मुख्य चुनौती रहेको भन्दै थप्नु भयो-“कानुन धेरै बनाइसकियो, तर कार्यान्वयनमै समस्या छ ।”
गण्डकी प्रदेश सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव गङ्गाराम पोखरेलले सहकारीहरूले उत्पादन र बजारसँग सम्बन्ध विस्तार नगरेर मात्र बचत र लोकप्रिय व्याजतर्फ आकर्षित हुनु मुख्य कमजोरी भएको टिप्पणी गर्नु भयो।
सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय, गण्डकी प्रदेशका रजिस्ट्रार भेषराज रिजालले उपभोक्ता हित संरक्षणा मञ्चले सहकारी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको सराहना गर्दै २७ ओटा सहकारीलाई कारबाही प्रक्रियामा अघि बढाइएको जानकारी दिनु भयो ।
सहकारी अभियान्ता कमला गरी, डीपी अधिकारी, भीम गुरुङ, नारायणप्रसाद आचार्य, सीता गुरुङ, दीपक आचार्य, नवराज बराल, चन्दाकुमारी पराजुली र पुण्यप्रसाद पौडेललगायत सहभागीहरूले कर्जा असुलीलाई सहज बनाउन प्रदेशस्तरीय प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने, सङ्घीय सरकारले अधिकार प्रत्योजन गर्नुपर्ने, सहकारी नियमनलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने र करको दायरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भएको छ ।
अदालतको ढिलासुस्तीले बचतकर्ता र ऋणी मर्कामा परेको, भोटबैङ्कको रूपमा ऋणी प्रयोग भएको र सरकारले पारदर्शी लेखा प्रणाली ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिइयो।
कार्यक्रमकै अवसरमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल, गण्डकी समितिको पुनर्गठन गरिएको छ ।
पुनर्गठित समितिको अध्यक्षमा पुण्यप्रसाद पौडेल उपाध्यक्षमा शान्ति गुरुङ सचिवमा सुरज परियार र कोषाध्यक्षमा विकास श्रेष्ठ चयन हुनुभएको छ । त्यसैगरी सदस्यहरूमा पूर्ण बानियाँ, हरिनारायण शर्मा, मधु पन्थी र अनिता आचार्य रहनु भएको छन्।
