ललितपुर । सङ्क्रमणकालीन न्यायका आयोगमा पदाधिकारी छनौट प्रकृयामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा जोखिमतातर्फ धकेलिएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्ले २०८२ बैशाख ३० गते एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
द्वन्द्वपीडितका मागहरूलाई अति गम्भीरताका साथ ध्यान दिँदै नेपाल सरकारले देशको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगहरूमा आयुक्तहरू सिफारिस गर्ने प्रकृयालाई संशोधन गर्न ती संस्थाले सुझाव दिएका छन् ।
सन् २०२४ मा संसद्बाट पारित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई सफलतापूर्वक लागू गर्नका लागि विश्वसनीय र उच्च योग्यता भएका आयुक्तहरूको नियुक्ति हुने गरी पारदर्शी र सघन प्रक्रिया अपनाउनु अत्यावश्यक हुने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति कमाएमा मानव अधिकार संस्थाले ठहर गरेका छन् ।
गत अगस्टमा नेपालको संसद्ले पारित गरेको कानुनलाई नेपालको सन् १९९६ देखि २००६ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका व्यापक मानव अधिकार उल्लङ्घन र दुर्व्यवहारहरूलाई सम्बोधन गर्ने स्वीकार गरिएको थियो ।
यस कानुनअन्तर्गत दुई निकायहरू हुनेछन् – एउटा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र अर्को बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग। यद्यपि, पीडित र पीडितका प्रतिनिधिहरूले आयुक्तहरू नियुक्तिका लागि भनी समितिद्वारा प्रकाशित उम्मेदवारहरूको छोटो सूचीलाई अस्वीकार गरेका छन्।
सन् २००६ मा हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिन भित्र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अवस्था खुलासा गर्न र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको अनुसन्धान गर्न “उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग…” स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता समावेश थियो ।
लगभग दुई दशकदेखिको राजनीतिक चालबाजीका कारण यी प्रतिबद्धताहरूको परिपालना हुन नसकेकाले गर्दा हजारौं पीडित र उनीहरूका परिवारको पीडालाई अनावश्यक रूपमा गहिराउँदै लगेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले उल्लेख गरेका छन् ।
