ललितपुर । इतिहासकै जटिल मोडमा रहेको मुलुकमा अन्तरिम सरकारको सफलतामा नै मुलुकको भविष्य निर्भर रहेको भन्दै जबाफदेहिता निगरानी समितिले सरकारलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र जनउत्तरदायी ढङ्गमा अघि बढ्न आह्वान गरेको छ।
समितिले सरकारलाई कुनै पनि बहानामा अलमलिने वा असफल हुने छुट नरहेको स्पष्ट पारेको हो। समितिका अनुसार मुलुकको सफलता सरकारको सफलतासँग गासिएको सन्दर्भमा, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको स्मरण गराएको छ ।
समितिले २०८२ असोज २४ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा भदौ २३ गते जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएको गोलीकाण्डलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसमा सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न, दोषीहरूलाई कारबाही गर्न र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न ढिलाइ गर्न नहुने चेतावनी दिएको छ ।
साथै, भदौ २४ गतेका दिन सरकारी कार्यालय, मिडिया हाउस, विद्यालय र निजी संरचनाहरूमा भएको आगजनीप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसबारे अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिएको छ ।
वक्तव्यमा सबै सरोकारवालाबिच संवाद, छलफल र सहकार्यका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता दोहोर्याउँदै हालको सरकार केही खास स्वार्थ समूहद्वारा निर्देशित भइरहेको आशङ्का जनाइएको छ । यसले सरकारको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको समितिको ठहर छ ।
शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने जिम्मेवारी सरकारको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै समितिले नेपाल प्रहरीको मनोबल उच्च राख्ने, कार्यगत स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने र अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने वातावरण निर्माण गर्न विशेष जोड दिएको छ ।
वक्तव्यमा “निर्वाचनको नाममा सुशासन पन्छाउन नपाइने र सुशासनको नाममा निर्वाचनलाई रोक्न नमिल्ने” भन्दै दुई ओटै प्राथमिकतालाई सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढ्न सरकारलाई सचेत गराइएको छ ।