पोखरा । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल (गैसस) गण्डकी प्रदेश समितिको आयोजनामा साउन ३१ गते पोखरामा “रणनीति, नीति तथा मार्गनिर्देश सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम” सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूको साझा सङ्गठनका रूपमा गैससले स्थापनाकालदेखि नै नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता, सुशासन प्रवर्धन, क्षमता विकास र नीति वकालतमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउनु भयो ।
उहाँले हालै महासङ्घले रणनीतिक योजना, नीति तथा कार्यविधिहरू विभिन्न तहका प्रतिनिधि र विज्ञहरूको सुझावमा तयार गरेको जानकारी दिनु भयो ।
उहाँका अनुसार सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको कमी, संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ, र युवामाझ बढ्दो निराशाजस्ता चुनौतीहरूबीच नागरिक समाजको भूमिका अझ सशक्त बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
गण्डकी प्रदेशमा सामाजिक विकासमा स्रोतको अभाव प्रमुख चुनौती बनेको र यसको असर दलित, महिला, बालबालिका, जनजाति र वातावरणीय क्षेत्रमा परेको उहाँ बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा दातृ सहयोग घट्दै गएको, वैकल्पिक स्रोत परिचालनमा ढिलाइ र नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिँदा दिगो विकास लक्ष्य (SDGs 2030) मा समेत असर पर्ने खतरा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सन् २०२६ मा नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रबाट स्नातक हुँदै गर्दा स्रोत व्यवस्थापन र पूर्वतयारीमा ढिलाइ भएकोमासमेत कार्यक्रममा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
गैसस महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष एवम् अधिकारकर्मी रामप्रसाद सुवेदीले स्थानीय सरकार र गैससबीच साझेदारीको वातावरण निर्माण नहुनु नागरिक संस्थाहरूको भूमिका सङ्कुचित हुनुमा प्रमुख कारण भएको बताउनु भयो ।
युवा पलायन, बेरोजगारी, उद्यमशीलताको कमजोरी र कृषिको उपेक्षा प्रदेशका प्रमुख समस्या रहेको भन्दै उहाँले नीति कार्यान्वयनमा जोड दिनु भयो ।
गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष गोपाल खड्काले यस वर्षको नागरिक सम्मेलनलाई “गण्डकी विकास सम्मेलन” को रूपमा आयोजना गर्ने जानकारी दिनु भयो ।
उहाँका अनुसार सम्मेलनमा विगतका परियोजना समिक्षा, दातृ सहयोग मूल्याङ्कन, र आगामी कार्यदिशा तय गरिनेछ ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष गोपाल खड्काले अध्यक्षता, उपाध्यक्ष पदमराज पहारीले स्वागत र सचिव शिवप्रसाद शर्माले सञ्चालन गर्नु भएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशका मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका जिल्लाबाट सहभागीहरूसहित ४७ जनाको सहभागितामा कार्यक्रम गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
