पोखरा । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा लामो समयदेखि बालअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्था तथा सञ्जालहरूले कास्की जिल्लास्थित प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन-२०८२ को प्रचारप्रसारमा विद्यालय क्षेत्र र बालबालिकाको प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल कास्कीकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलको नेतृत्वमा बालअधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील २५ ओटा सङ्घसंस्था तथा सञ्जालका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको संयुक्त टोलीले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यालयमा पुगेर २५ बुँदे सुझावसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ अनुसार बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यले प्रयोग गर्न निषेध गरिएको स्मरण गराउँदै उक्त कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरिएको अध्यक्ष पौडेलले बताउनु भयो ।
कन्सोर्टियम नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा चिल्ड्रेन नेपालका कार्यकारी निर्देशक डिल्लीप्रसाद शर्माका अनुसार राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा बालअधिकारको संरक्षण, सम्मान, संबर्द्धन र प्रवर्धनसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न आग्रह गरिएको छ ।
साथै बालबालिका र नवयुवाका सवाललाई संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाअनुसार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने संस्थाहरूमा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल कास्की, इन्सेक, असल छिमेकी सहयोग सङ्घ (गोनेसा), कोपिला नेपाल, चिल्ड्रेन नेपाल, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, आमा मिलन केन्द्र, सिविन, बहिनी एडुकेयर फाउन्डेसन, शक्ति समूह, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ सामाजिक विकास केन्द्रलगायत २५ ओटा सङ्घसंस्था रहेका छन् ।
ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले पछिल्लो समय दलहरू बालबालिकाका सवालमा सचेत र संवेदनशील बन्दै आएको उल्लेख गर्दै सङ्घसंस्थाहरूको सकारात्मक खबरदारीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।
साथै निर्वाचनका क्रममा विद्यालयको नियमित सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने, बालबालिकाको प्रयोग नगर्ने र बालअधिकारको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सङ्घसंस्थाहरूले सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालालाई जिम्मेवार व्यवहार अपनाउन आग्रह गर्दै भनेका छन्-“बालबालिका कुनै आन्दोलन वा निर्वाचनका साधन होइनन् । उनीहरू सुरक्षित बाल्यकाल र गुणस्तरीय शिक्षाका हकदार हुन् ।”
