ललितपुर । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगहरूको गठन प्रक्रिया प्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका द्वन्द्वपीडित प्रतिनिधिहरूले २०८२ साउन १६ गते प्रधानमन्त्रीका सङ्क्रमणकालीन न्याय सल्लाहकार अग्नि खरेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र माओवादी नेता खिमलाल देवकोटासँग सिंहदरबारमा महत्वपूर्ण छलफल गरेका छन्।
झण्डै दुई घण्टा लामो यो छलफलमा द्वन्द्वपीडित समुदायका तर्फबाट देवी खड्का, गीता रसाइली, राम भण्डारी, सुरेन्द्र खत्री, गोपाल शाह, सुशिला चौधरी र सुमन अधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
छलफलका क्रममा उहाँहरूले सरकार र प्रमुख दलहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पटकपटक राजनीतिक भागबन्डा र स्वार्थपूर्तिको उपकरण बनाउँदै आएको आरोप लगाउनु भयो ।
पीडित समुदायले सरकार र दलका प्रतिनिधिलाई एकपटक पनि न्याय नदिएको र पटकपटक धोका दिएको भन्दै सरकारको गतिविधिको कडा शब्दमा प्रतिवाद गर्दै आएको छ ।
बैठकमा पीडित प्रतिनिधिहरूले पीडितहरू उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहेका बेला सरकार र दलहरूले निरन्तर संवेदनहीन व्यवहार देखाउँदै आएको गुनासो गर्नु भएको छ ।
उहाँहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोग गठनको नाममा सिफारिस समिति गठन, आवेदन सङ्कलन र अन्तर्वार्ता प्रक्रिया मात्र नाटक भएको दावी गर्दै आयोगमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरू दक्षता र संवेदनशीलताको आधारमा नभई ‘बफादार पात्र’का रूपमा चयन गरिएको आरोप लगाउनु भयो ।
पीडित समुदायले २०८१ भदौमा भएको ऐन संशोधनप्रति असहमति राखे पनि योग्य व्यक्ति नियुक्त गरिए ऐनका त्रुटिहरू सुधार हुने विश्वाससहित सिफारिस समितिमा नामहरू पठाएको स्मरण गराउँदै, सिफारिसमा आफूहरूको आवाजलाई बेवास्ता गरिएकोमा गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरेको छ ।
छलफलमा सहभागी द्वन्द्वपीडितहरूले सरकार र राजनीतिक दलहरू पीडितहरूकै विरुद्धमा प्रचार गर्दै, एकता तोड्ने रणनीति अपनाएको आरोप लगाए। उनीहरूले राज्यले आफ्नो शक्तिको बलमा प्रक्रिया अघि बढाइरहेको, तर पीडितहरूलाई विश्वासमा नलिई टाढा राख्ने प्रयास गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ ।
देशैभरका सातै प्रदेशका पीडित प्रतिनिधिहरूले परामर्श गरेर अहिलेको आयोग गठन प्रक्रिया र ऐनका विवादास्पद प्रावधानहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न लागिएको तथा विकल्पस्वरूप ‘नागरिक सत्य आयोग’ गठन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पनि बैठकमा दिइएको थियो ।
उहाँहरूले मानव अधिकार आयोग, अदालतका फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूको अध्ययनका आधारमा पीडकहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने चेतावनीसमेत दिनु भएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अग्नि खरेलले सिफारिस समितिमा हस्तक्षेप गरेको, आयोगलाई समेत नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको र सम्बन्धित कानुन मन्त्रालयको भूमिका नै उपेक्षा गरेको आरोप पनि पीडित प्रतिनिधिहरूले लगाउँदै आएका छन् ।
बैठकमा सहभागी दलका नेताहरूले अतीतका कमजोरीहरूको महसुस गरिएको बताए पनि पीडित प्रतिनिधिहरूले उठाएका आरोपको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया भने दिनु भएन ।
उहाँहरूले अहिलेको प्रक्रिया साझा राष्ट्रिय सवाल भएको, सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ । साथै, आयोगको समन्वय इकाईमा पीडित प्रतिनिधित्वको माध्यमबाट पीडितको भूमिका सुनिश्चित गर्ने पक्षमा आफूहरू उभिएको उहाँहरूको भनाइ छ ।
दलका नेताहरूले अदालतमा रिट दायर गर्नु र वैकल्पिक नागरिक आयोग निर्माणले समस्या झनै जटिल बनाउने भन्दै त्यस्तो कदम नलिन पीडितहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
पीडितहरूले भने समस्याको समाधान राष्ट्रिय स्तरबाट हुन नसकेको भन्दै घटनाहरूलाई क्रमैसँग अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै अघि बढ्ने नीति अख्तियार गर्ने पीडित सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ ।
