पोखरा । नागरिक समाज कास्कीले मुलुकमा उत्पन्न संवैधानिक गतिरोध र राजनीतिक संकट समाधानका लागि सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन आह्वान गर्नुपर्ने मागसहित सात बुँदे ज्ञापनपत्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ ।
संस्थापक संयोजक रामबहादुर पौडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले २०८२ कात्तिक २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) रुद्रादेवी शर्मामार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
प्रजिअ शर्माले नागरिक समाजको निःस्वार्थ गतिविधिको प्रशंसा गर्दै ज्ञापनपत्र छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइने बताउनु भयो ।
ज्ञापनपत्रमा राजनीतिक दल, जेनजी र नागरिक समाजका स्वाभिमानी अगुवाहरू सम्मिलित सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनमार्फत मुलुकलाई संवैधानिक मार्गमा उभ्याउन सकिने उल्लेख छ ।
नागरिक समाज कास्कीले सरकारका कार्यक्रमहरू निःशर्त स्वीकार्ने ‘समर्पणवादी’ बाटो वा सडक आन्दोलनमार्फत सरकार हटाउने ‘प्रतिरोधात्मक’ बाटो दुवै पीडादायी हुने मूल्याङ्कन गर्दै मध्यमार्गी, समन्वयवादी उपाय नै उपयुक्त भएको जनाएको छ ।
निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था तथा जेनजीको प्रभावकारी उपस्थिति सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन आवश्यक भएको बताउँदै सशर्त संसद पुनःस्थापना गरी सहमति आधारित मार्ग निकाल्न माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा जेनजीको उल्लेख्य उपस्थितिमा अन्तरिम सरकार गठन, सर्वपक्षीय सम्मेलनको लिखित सहमतिअनुसार संविधान संशोधन पूरा गरी संसद विघटन गर्दै संवैधानिक सरकारमार्फत आम निर्वाचन गराउनु उत्तम विकल्प हुने उल्लेख छ ।
‘सर्वसाधारणको विवेकमा आधारित शान्तिपूर्ण, वैधानिक र जनउत्तरदायी सरकार आम निर्वाचनबाटै सम्भव हुन्छ ।’-ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ-‘यही बाटोले वर्तमान द्वन्द्व, अस्थिरता र अविश्वासको वातावरण समाप्त गर्न मद्दत गर्छ ।’
ज्ञापनपत्रमा सहसंयोजक दुर्गाकुमारी शर्मा, प्रवक्ता गोकुलबहादुर कार्की, पूर्व संयोजक विष्णुहरि अधिकारी, तथा संस्थापक सदस्य शशि तुलाचनको हस्ताक्षर छ ।
