सिन्धुली । नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा सिन्धुलीले लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको बिल नबुझ्न माग गर्दै जिल्ला हुलाक कार्यालय सिन्धुलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासङ्घ जिल्ला शाखाको टोलीले सोमबार हुलाक कार्यालय पुगेर विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ खारेज गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
नेपाल सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत छापा सञ्चारमाध्यमले प्राप्त गर्ने रकममा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने गरी ‘छापा माध्यमका लागि विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ ।
संशोधित कार्यविधि खारेज गर्नुपर्ने र त्यसअनुसार विज्ञापनबापतको बिल बुझ्ने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने महासङ्घको माग छ ।
कार्यविधि खारेज गर्न नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि महासङ्घको माग र सञ्चार क्षेत्रका सरोकारलाई सम्बोधन नगरी विज्ञापनसम्बन्धी बिल बुझ्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै जिल्ला शाखाले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
मागलाई बेवास्ता गर्दै बिल बुझ्ने कार्य अघि बढाइए हुलाक कार्यालयमा तालाबन्दीलगायत थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने महासङ्घ जिल्ला शाखाका अध्यक्ष बाबुराम देवकोटाले बताउनुभयो ।
आन्दोलनबाट उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले नै लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
ज्ञापनपत्रमा देशभरका छापा सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र धराशायी पार्ने गलत मनसायले यस्तो व्यवस्था ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ ।
देशमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव कायमै रहेको तथा कागज, मुद्रण सामग्री र अन्य सञ्चालन खर्च निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा राज्यले सञ्चारमाध्यमलाई राहत र प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा उल्टै विज्ञापनबापतको रकम कटौती गर्ने नीति अघि बढाउनु सञ्चार क्षेत्रका लागि थप चुनौतीपूर्ण कदम भएको महासङ्घको ठहर छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्बाट पारित भइसकेको अवस्थामा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्नु व्यावहारिक र न्यायोचित नभएको महासङ्घले जनाएको छ ।
संशोधित व्यवस्थाका कारण आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेका स्थानीय तथा मोफसलका छापा सञ्चारमाध्यम थप सङ्कटमा पर्ने अध्यक्ष देवकोटाले बताउनुभयो ।
