काठमाडौँ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा भइरहेको जबरजस्ती निष्कासन र उठिवासका कार्यहरू तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।
दुवै संस्थाले २०८३ वैशाख १७ गते जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा वर्षायाम सुरु भइसकेको र हावाहुरी तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको अवस्थामा बल प्रयोग गरेर नागरिकलाई विस्थापित गर्नु मानवीय र न्यायोचित नभएको बताएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा देशभर सञ्चालन भइरहेका जबरजस्ती निष्कासनका सबै कार्यक्रम तुरुन्त स्थगित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
वर्षा, हावाहुरी र विपद्को जोखिम उच्च रहेका बेला सुकुम्बासीहरूलाई अतिक्रमणकारीको रूपमा चिनाएर न्यूनतम मानवअधिकारको संरक्षणबिनै बल प्रयोग गरी हटाइनु अनुचित भएको दुवै संस्थाको भनाइ छ ।
उनीहरूले छिटो परिणाम निकाल्ने नाममा गरिएको यस्तो कार्यले सामाजिक न्याय र संवैधानिक मूल्यहरूलाई समेत कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।
त्यस्तै, संविधान र प्रचलित कानुन विपरीत स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी सूचना माग्ने र हस्तक्षेप गर्ने कार्य बन्द गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विज्ञप्तिमा सहकार्य र संवादमार्फत समाधान खोजिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
दुवै सङ्घले भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनीहरूले समस्या समाधानका लागि मानवीय दृष्टिकोण अपनाउँदै दिगो नीतिगत पहल आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।
