मधु पन्थी, पोखरा ।
पोखरामा न्यायिक समितिको संवैधानिक व्यवस्था, गठन प्रक्रिया र अधिकार क्षेत्रका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले कानुनी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
दलित महिला सङ्घ (फेडो) गण्डकी प्रदेश समितिको आयोजना तथा पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिको आर्थिक सहयोगमा नागरिकसँग न्यायिक समिति विषयक कानुनी प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम २०८२ असार ३ गते आयोजना गरिएको दलित महिला संघ (फेडो) गण्डकीका अध्यक्ष सुमित्रा गायकले बताउनु भयो ।
“समग्र विकासको अबरोध जातीय तथा लैङ्गिक विभेद” भन्ने नाराका साथ आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दिलमाया पौडेल विकले स्थानीय समुदायका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो हकअधिकार, समाजमा हुने विकृति तथा विसङ्गति न्यूनीकरण गर्न, नागरिकलाई सचेतना अभिवृद्धि र पीडितले कहाँ उजुरी गर्ने यस्ता खाले कानुनी प्रशिक्षणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनु भयो ।
विकले स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहबाटै समाधान गर्ने उद्देश्यले न्यायिक समितिको परिकल्पना संविधानले गरेको, नागरिकले सहज र सरल रूपमा न्याय पाउन भन्ने उदेश्य र स्थानीय तहका विवाद अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य होस् भन्नका लागि न्यायिक समिति गठन गरेको बताउनु भयो ।
पोखरा महानगरपालिकाका न्यायिक समिति सदस्यद्वय रजनी परियार र कालिदास पोखरेलले न्यायिक समितिको गठन प्रक्रिया, न्यायिक समिति सदस्य, अधिकार क्षेत्र र न्यायिक समितिका अभिलेख, मेलमिलापकर्ता सूचीकृतको प्रक्रिया, आचारण र योग्यताबारे सहजीकरण गर्नु भयो।
सदस्य पोखरेलले पोखरा महानगरपालिकामा उप-प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रम संयोजक इश्वरी विकले सञ्चालन गर्नु भएको कार्यक्रममा स्थानीय समुदायका प्रतिनिधि, फेडो संस्थाआबद्ध अगुवा कार्यकर्ता, अधिकारकर्मी लगायत ५५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
