काठमाडौँ । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालय र नेपाल बार एशोसिएशन, महिला समितिको संयुक्त आयोजनामा “प्रविधिको प्रयोगका कारण सिर्जित लैङ्गिक हिंसाको अवस्था र न्यूनिकरण” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको डिजिटल (विद्युतीय) माध्यमबाट हुने लैङ्गिक हिंसा, त्यसका कारण, प्रभाव र समाधानका उपायहरूबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।
विघटित प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाले महिला हिंसाका घटनामा वर्गीकृत तथ्याङ्क आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संविधान तथा कानुन संशोधनमार्फत महिलाको अधिकार थप सुरक्षित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसा दाहालले विद्यमान कानुनमा महिलालाई वर्गीकृत गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै महिला अधिकारका लागि एकीकृत कानुन आवश्यक रहेको टिप्पणी गर्नु भयो ।
कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले डिजिटल हिंसाको गम्भीरता उल्लेख गर्दै परम्परागत कानुनले नयाँ प्रकारका अपराध समेट्न नसकेको बताउनु भयो ।
साइबर ब्युरोमा महिला–केन्द्रित सेलको आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले “समाजको स्वीकार्यता र कानुनको कडाइमा राज्य र नागरिक दुवै जिम्मेवार” रहनुपर्ने बताउनु भयो ।
